मुंबई- यंदाच्या गणेशोत्सवापुरते सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास मुंबई हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र 6 फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांमध्येच करायचे. त्याचे तंतोतंत पालन संपूर्ण राज्यात सर्व महापालिका आणि इतर प्रशासनाला करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक प्रमाणात कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी, असाही आदेश हायकोर्टाने दिला आहे.
ही परवानगी या वर्षापुरतीच असणार आहे. गणेशोत्सवाप्रमाणेच होणाऱ्या नवरात्रोत्सव, अन्य उत्सव व पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या माघी गणेशोत्सवासाठी म्हणजेच मार्च-२०२६ पर्यंतच ही परवानगी असेल.असं मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा मार्ग मोकळा
राज्य सरकारने धोरण सादर करून पाच फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची खबरदारी घेण्याची हमी दिली होती. मात्र, हायकोर्टाने पाच फुटांऐवजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी तसे बंधन घालून आदेश काढला आणि समुद्र व नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनावरील बंदी उठवली. पीओपीवरील बंदीमुळे लाखो मुर्तीकारांच्या रोजगार बुडणार व या एका मोठ्या उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येणार म्हणून राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी राज्याच्या राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. या आयोगाने डॉ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन करुन पिओपी व त्यामुळे पर्यावरणावर होणारे परिणाम याचा अभ्यास करुन काही शिफारशी आणि सूचना सरकारला केल्या होत्या.
हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडल्यानंतर न्यायालयाने पिओपी वापरावरील घालण्यात आलेली बंदी उठवली होती. तर मोठ्या गणेशमूर्ती कुठे विसर्जन करणार याबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीचा आधार घेत मोठ्या मुर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करुन मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं.
मुख्यमंत्री फडणवीसांमुळे हे शक्य झालं- शेलार
मंत्री आशिष शेलार यांनी या प्रकरणी सतत पाठपुरावा करुन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्यांची भेट घेतली. पिओपीवरील बंदी बाबतीत यापूर्वी अभ्यास झालेला नाही. तर डॉ काकोडकर समितीच्या अहवालाची प्रत देऊन या विषयावर लक्ष वेधले.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन या प्रकरणी शासनाने नियोजन केले व न्यायालयात गणेशोत्सव मंडळे आणि मुर्तीकार यांची बाजू भक्कमपणे मांडली त्यामुळे गणपती मंडळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लागल्याची प्रतिक्रिया मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
