भारत सरकारने त्यांच्या २९ वर्षे जुन्या कामगार कायद्यांमध्ये चार नवीन संहिता समाविष्ट केल्या आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवीन संहितांबाबत एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या पगाराच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची आवश्यकता होती. सरकारने लागू केलेले कामगार संहिता सामाजिक सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करतात, परंतु यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे घरपोच किंवा हातात घेतलेल्या पगारात कपात असे तोटे देखील होऊ शकतात.
खरं तर, नवीन कामगार संहितेनुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार त्यांच्या CTC च्या किमान 50% असणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत, कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार कमी करू शकत होत्या आणि त्याचबरोबर त्यांचे भत्ते वाढवू शकत होत्या, ज्यामध्ये HRA, DA इत्यादींचा समावेश होता. यामुळे त्यांचे PF आणि ग्रॅच्युइटी योगदान कमी झाले, ज्यामुळे टेक-होम पे जास्त झाले. आता, नवीन कामगार संहितेत केलेले बदल आणि त्यांचा टेक-होम पे किती कमी होईल ते समजून घेऊया.
नवीन कामगार संहिता का लागू करण्यात आल्या?
नवीन कामगार संहिता लागू करण्याचा उद्देश कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. मूळ पगार सीटीसीच्या ५०% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये योगदान वाढवणे, ज्यामुळे निवृत्तीच्या वेळी एक मजबूत निधी उपलब्ध होईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन फायदे मिळतील, परंतु त्यामुळे त्यांचा सध्याचा भार वाढू शकतो.
संपूर्ण गणित समजून घ्या
मानू या की एखाद्या कर्मचाऱ्याची CTC 50,000 रुपये आहे. यात त्याचा बेसिक पगार साधारण 15,000 ते 20,000 रुपये असतो. या बेसिकवर 12% पीएफ कपात होते, जी साधारण 1,800 ते 2,400 रुपये दरम्यान असते.
आता नवीन लेबर कोड लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना CTC च्या किमान 50% रक्कम बेसिक पगार म्हणून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे 50,000 रुपयांच्या CTCनुसार बेसिक पगार 25,000 रुपये ठरेल.
या बेसिकवर पीएफ 12% म्हणजे 3,000 रुपये कपात होईल, जे आधीपेक्षा 600 ते 1,200 रुपये अधिक आहे. यामुळे रिटायरमेंट सेव्हिंग वाढेल, पण टेक-होम सॅलरीतून 1,200 रुपये अधिक कपात होईल. याचप्रमाणे ग्रॅच्युटीची रक्कम देखील बेसिकवर आधारित असल्याने तिचाही परिणाम टेक-होम सॅलरीवर जाणवेल.
