PM Kisan Yojana : PM किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे. शेतकऱ्यांचा शेती करत असताना आर्थिक हातभार लागावा, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्रातील मोदी सरकारने 2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. आता या योजनेमध्ये आणखी पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचलले आहे.
काय आहे नवा नियम (PM Kisan Yojana)
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने नियम आणखी कडक केले आहेत. कारण अनेक ठिकाणी चुकीची नोंदणी, अपूर्ण कागदपत्रे आणि अपात्र लाभार्थी यांची संख्या वाढल्याचे आढळून आले होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन नियम लागू केला आहे. आता पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर्स आयडी (Farmers ID) अनिवार्य केले जाणार आहे. जर हे ओळखपत्र नसेल तर तुम्हाला पीएम किसान योजनेचा हप्ता मिळणार नाही. (PM Kisan Yojana)
का केलं ओळखपत्र अनिवार्य
सरकारच्या मते, शेतकरी आयडीमुळे लाभार्थ्यांची अचूक ओळख पटेल, तसेच एकाच शेतकऱ्याने वेगवेगळ्या नावाने किंवा चुकीच्या नोंदींमुळे डबल फायदा घेण्याची शक्यता थांबेल. डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण माहितीपत्रक एका व्यासपीठावर उपलब्ध राहणार आहे. म्हणजेच काय तर शेतकरी ओळखपत्रामुळे सरकार शेतीशी संबंधित इतर योजनांनाही एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणू शकेल. यामध्ये पिक विमा, पीक कर्ज, खतवाटप, अनुदाने आणि पीएम-किसानसारख्या योजनांचा समावेश आहे.
पीएम किसान योजनेचा हप्ता वाढणार?
दरम्यान, पीएम किसान योजनेचा हप्ता 6000 रुपयांवरून 9000 रुपये होणार अशा चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरू आहेत. अर्थसंकल्पात ही रक्कम वाढविली जाणार असल्याबाबत अटकळ बांधली जात आहे. केंद्र सरकारने नेहमीच शेतकरी कल्याणाला प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान किसान योजनेचा प्राथमिक उद्देशच मुळात हा होता कि अल्पभूधारक आणि गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या गरजांसाठी थेट आर्थिक मदत देणे आहे.
