तेलंगणा सरकार आता त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक पाऊले उचलणार आहे जे आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेत नाहीत. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी शनिवारी घोषणा केली की, राज्यात एक नवीन कायदा आणला जाणार आहे, ज्याअंतर्गत जर एखादा सरकारी कर्मचारी आपल्या पालकांची काळजी करत नसेल, तर त्याच्या पगारातून १० ते १५ टक्के कपात केली जाईल आणि थेट पालकांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा तेव्हा केली जेव्हा ते नव्याने निवडलेल्या ग्रुप-II कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देत होते. त्यांनी नव्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले की, त्यांनी केवळ आपल्या कर्तव्यांचे प्रामाणिक पालन करावेच नाही, तर समाज आणि कुटुंब यांच्याप्रतीही जबाबदार राहावे लागेल.
पगारातून १० ते १५ टक्के कपात
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले, “आम्ही एक कायदा आणत आहोत ज्यामध्ये जर सरकारी कर्मचारी त्यांच्या पालकांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर त्यांच्या पगारातून १० ते १५ टक्के कपात केली जाईल. ज्याप्रमाणे तुम्हाला मासिक पगार मिळतो, त्याचप्रमाणे तुमच्या पालकांनाही दरमहा त्याच पगाराचा काही भाग मिळेल याची आम्ही खात्री करू.” मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव रामकृष्ण राव यांना या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समाजात कौटुंबिक जबाबदारी आणि मानवी संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वृद्ध पालकांना न्याय मिळेल
रेवंत रेड्डी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आज अनेक वृद्ध पालकांना त्यांच्या स्वतःच्या मुलांकडून दुर्लक्षित केले जाते, विशेषतः जेव्हा ते नोकरी करतात आणि त्यांच्या आर्थिक किंवा भावनिक गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांनी सांगितले की, अशा पालकांना न्याय देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. जर तेलंगणा सरकारचा हा निर्णय लागू झाला तर तो केवळ सामाजिक सुधारणाच नाही तर इतर राज्यांसाठी एक उदाहरण म्हणून काम करेल. या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वृद्ध पालकांच्या काळजीबद्दल अधिक जाणीव होईल आणि कौटुंबिक संबंध मजबूत होतील अशी अपेक्षा आहे.
