जमिनीच्या नोंदणी-मुद्रांक शुल्काबाबत राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; आता सगळे छोटे-मोठे घोटाळे उघडकीस पडणार?

महाराष्ट्रात नुकतेच दोन जमीन घोटाळे समोर आले. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांनी 21 कोटींचे मुद्रांक शुल्क जमिनीच्या घोटाळ्यात बुडविले. त्यानंतर पुढे पशुसंवर्धन विभागाच्या पुण्यातील जागेच्या बाबतीत तसाच प्रकार घडला. मुद्रांक शुल्क माफीमुळे अथवा मुद्रांक शुल्क बुडविल्याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असतो. त्यानंतर आता राज्य शासनाने या अशा प्रकरणांच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात नुकत्याच समोर आलेल्या जमीन घोटाळ्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने आता मुद्रांक शुल्क माफी मिळालेल्या सर्व प्रकरणांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुद्रांक शुल्क माफीची प्रकरणे तपासणार !

कोरेगाव पार्क जमीन घोटाळ्यानंतर मुद्रांक शुल्क माफीच्या सर्व प्रकरणांची आता तपासणी होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील प्रकरणे तपासली जातील. दर महिन्याला पाच तारखेपर्यंत ही प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जातील. यामुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान टाळता येईल. सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी सर्व कार्यालयांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, दस्त नोंदणीदरम्यान जेथे-जेथे मुद्रांक शुल्क माफी किंवा सवलत देण्यात आली आहे, त्या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्ररीत्या पडताळणी करूनच पुढील प्रक्रिया करावी. सरकारने एखाद्या जमीन व्यवहाराला माफी दिली असल्यास, त्याचा गैरवापर झाला नाही याची खात्री करणे आता आवश्यक आहे.

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला जाग

कोरेगाव पार्क येथील अजित पवार यांच्याशी संबंधित कथित जमीन घोटाळा प्रकरण चव्हाट्यावर आले आणि ‘मुद्रांक शुल्क’, ‘शुल्क माफी’ यासारख्या विविध प्रकरणांची चर्चा होऊ लागली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या नोंदणी मुद्रांक विभागाने सावधगिरीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वीही मुद्रांक शुल्क विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातून रेरा, अकृषक कर (एनए) यासारख्या विविध परवानग्यांची कागदपत्रे न जोडता दस्त नोंदणी झाल्याचे दिसून आले; तसेच कमी प्रमाणात मुद्रांक शुल्क भरल्याची प्रकरणेही उघडकीस आली आहेत. त्या संदर्भात चौकशी करण्यात येऊन संबंधित दुय्यम निबंधकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या आणि अशा अनेक घटनांनंतर आता अखेर नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाला जाग आली आहे.