मुंबई उच्च न्यायालयाने कृषी साहित्य खरेदी प्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने थेट खरेदी आणि वितरणाचा निर्णय वैध ठरवला. माजी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप न्यायालयाने फेटाळले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावला आहे. माजी मंत्री धनंजय मुंडेंनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे. नेमकं या प्रकरणात घडले काय ते सविस्तर समजून घेऊ…
धनंजय मुंडेंना कोर्टाचा मोठा दिलासा
वर्षभरापूर्वी धनंजय मुंडेंच्या कृषिमंत्रीपदाच्या काळातील कृषी साहित्य खरेदी घोटाळ्याची चांगलीच चर्चा सुरू होती. कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेती पूरक साहित्य खरेदीसाठी राबवलेल्या विशेष कृती आराखड्यांतर्गत कृषी साहित्याच्या थेट खरेदी आणि वितरणाच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. न्यायालयाने यास विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या आहेत.
तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भोवती या धोरणात्मक निर्णयाच्या विरोधात आरोपांची राळ उठवून व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन चुकीचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र धनंजय मुंडे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची रीतसर मान्यता घेऊनच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेऊन सदर प्रक्रिया राबवली, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये याचिकाकर्त्यांना दंडाला सामोर जावे लागणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या कृषी उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने विशेष कृती आराखड्याला न्यायालयीन मान्यता मिळाली आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी राबवलेली ही थेट खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या हितास पूरक असल्याचे निकालात नोंदवले आहे. त्यामुळे या विषयाच्या आडून धनंजय मुंडे यांची बदनामी करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे; असेच म्हणावे लागेल.
घोटाळ्याचा आरोप नेमका काय?
ज्य शासनाने 12 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बॅटरीवर चालणारे स्प्रेयर, नॅनो युरिया, नॅनो डीएपी, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या पाच वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून महाराष्ट्र अॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशन (MSPCL) यांच्यामार्फत पुरवण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांच्या नावाने घोटाळा हा शब्द वापरून अनेकांनी मुंडेंची व कृषी विभागाची बदनामी केली होती. या निर्णयाला विरोध करताना Agri Sprayers TIM Association व उमेश भोळे यांच्यासह तीन शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र याचिका व जनहित याचिका दाखल करून या वस्तूंना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेतून वगळण्यास विरोध दर्शवला होता.
‘न्यायालयाने न्याय दिला, सत्यमेव जयते’
या प्रकरणावर धनंजय मुंडेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ” शेतकरी वर्गास उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हितास प्राधान्य देणारा धोरणात्मक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्याच्या विरोधात अनेकांनी माझ्यावर आरोप करून माझी बदनामी केली; मात्र आज न्याय देवतेने सत्याची बाजू समोर आणत योग्य न्याय केला असून आपला तो निर्णय योग्यच होता, असे म्हणत सत्यमेव जयते” अशा शब्दांत मुंडेंनी आपले मत मांडले.
