महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळली आहे. निवडणूक प्रक्रिया नियोजित वेळेनुसार सुरूच राहील. मात्र, ५७ संस्थांमध्ये (ज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक ओबीसी आरक्षण आहे) निवडून आलेल्या उमेदवारांचे भविष्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.
निवडणुका वेळेत होणार, पण…
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. 288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?
काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले होते. त्यामुळे या निवडणुका थांबवाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे. या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्टपणे सांगितले. मात्र, ज्या ५७ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यांचा निकाल कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ, या ठिकाणी उमेदवार जिंकले तरी कोर्टाकडून अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील, अशी माहिती कोर्टाने दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. म्हणजे, निवडणुका झाल्यानंतर कोर्ट यावर अंतिम निर्णय देईल.