मुंबई: राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाची मोठी चर्चा होत आहे.
थेट निलंबनाचे आदेश
पूर्व परवानगीशिवाय कार्यालय सोडल्यास कर्मचार्यांचे थेट निलंबन करण्यात येईल असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मुख्यालयात अनुपस्थित राहणार्या अधिकार्यांना बावनकुळेंनी मोठा इशारा दिला आहे. जनसेवेत कसूर करणाऱ्या अधिकार्यांची गय करणार नाही. त्यांच्यावर निलंबनासह अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे सरकारी बाबूंना आता चांगलाच धक्का बसला आहे. अनेकांची त्रेधातिरपिट उडाली आहे.
सरकारी काम सहा महिने थांबला ब्रेक?
महसूल विभागात सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असा प्रकार मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतो. त्यामुळे जमीनींचे दस्त, इतर व्यवहार अडकून राहतात. शेतकऱ्यांची कामे प्रलंबित राहतात. अशा परिस्थितीला आळा बसवण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. राज्यात जनसेवेत कसूर करणाऱ्या अधिकार्यांची गय केली जाणार नाही असा सज्जड दम महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भरला आहे. महसूल अधिकार्यांनी वरिष्ठांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास निलंबन करण्यासह अन्य शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना मंत्री बावनकुळेंनी दिल्या आहेत.
महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतील तहसीलदार ते निवडश्रेणीतील अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच जमाबंदी आयुक्त व संचालक (भूमी अभिलेख) यांच्या अधिनस्थ काही अधिकारी वारंवार विनापरवानगी मुख्यालयात गैरहजर राहत असल्याचे आढळून आले. यासंदर्भात मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींची पडताळणीत केल्यावर तथ्य आढळून आल्याने तातडीने हे कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आतातरी सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता सुधारणार का ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
