State government : शेतात जाणाऱ्या पाणंदचा रस्ता आणि शेतीच्या बांधच्या जागेवरुन होणारी शेतकऱ्यांची वाद आणि भांडणे यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. शेत व पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासंदर्भात समग्र योजना लवकरच सरकार आणणार आहे. राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी एक समग्र आणि ठोस योजना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई…
दरम्यान, ही योजना यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांची असेल. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना समिती सदस्यांनी केली आहे. या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटाच्या तीन बैठका होतील, समितीच्या तीन बैठका घेऊन सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. असे महसूलमंत्री बावनकुळेंनी सांगितले.
नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध…
रोजगार हमी योजने सोबतच जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) निधी उपलब्धतेची शक्यता तपासावी, असेही मत मांडण्यात आले. या योजनेसाठी निधीची तरतूद हा मोठा प्रश्न असल्याने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, अशी सूचना आमदार सत्यजित देशमुख यांनी केली. अनेकदा ९० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असूनही केवळ १० टक्के लोकांच्या विरोधामुळे रस्ते होत नाहीत. अशा विरोध करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्त्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा आणि प्रसंगी कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी केली.
