भाडेकरूंची घरमालकांकडून होणारी पिळवणूक हा आजच्या शहरी जीवनातील गंभीर मुद्दा बनला आहे. अनेक घरमालक अवाजवी भाडेवाढ, जादा ठेव रक्कम, करार न देणे किंवा किरकोळ कारणांवरून त्रास देणे अशा पद्धतीने भाडेकरूंवर अन्याय करतात. काही वेळा दडपशाही करून घर रिकामे करण्याचा दबावही टाकला जातो. अशा परिस्थितीत मध्यमवर्गीय व कमी उत्पन्न गटातील भाडेकरू आर्थिक व मानसिक तणावाला सामोरे जातात. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीमुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
घरमालक आणि भाडेकरूंसाठी नियमावली
केंद्र सरकारने नुकतेच घरभाडे नियम 2025 लागू केले असून, देशातील रेंटल हाउसिंग मार्केट अधिक पारदर्शक, सुव्यवस्थित आणि सुरक्षित करण्याचा यात प्रमुख उद्देश आहे. नवीन नियमांमुळे भाडेकरूंना मनमानीने भाडेवाढ, अतोनात डिपॉझिटची मागणी किंवा अचानक घर खाली करण्यास भाग पाडणे यांसारख्या समस्यांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. या व्यवस्थेमुळे भाड्याने घर घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व नियमबद्ध होणार आहे.
नवीन संरचनेनुसार घरमालक आणि भाडेकरू यांनी त्यांचा भाडेकरार आवश्यकतेनुसार ऑनलाईन नोंदवणे बंधनकारक आहे. करारासाठी डिजिटल स्टॅम्प लागणार असून, तो 60 दिवसांच्या आत संबंधित पोर्टलवर नोंदवावा लागेल. या मुदतीत नोंदणी न झाल्यास किमान 5,000 रुपयांपासून दंड आकारला जाऊ शकतो. सुरक्षा अनामत रकमेच्या बाबतीतही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली असून आता कोणत्याही निवासी घरासाठी डिपॉझिट जास्तीत जास्त दोन महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत मर्यादित असेल. विशेषतः मेट्रो शहरांमध्ये पूर्वी 10 महिन्यांपर्यंत डिपॉझिट मागितले जात असे, त्यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या लोकांचा सुरुवातीचा खर्च आता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
भाडेवाढीसंदर्भात बदल; भाडेकरुंना दिलासा
नियमांमध्ये भाडेवाढीसंदर्भातही स्पष्टता आणली आहे. घरभाडे वर्षातून एकदाच वाढवता येईल आणि त्यासाठी घरमालकाने किमान 90 दिवस आधी भाडेकरूला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मध्येमध्ये अचानक वाढवले जाणारे भाडे किंवा अनियमित बदल आता कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. नियमांनुसार देशातील सर्व राज्यांना त्यांच्या मालमत्ता नोंदणी पोर्टलचे आधुनिकीकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डिजिटल व्हेरिफिकेशन प्रणाली सुरू केल्यास, फसवणूक, खोटे करार, बेकायदेशीर बेदखली किंवा जुन्या तारखांचे करार या गोष्टींना मोठा अटकाव होणार आहे.
