महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी थेट कर्जमाफीची तारीख सांगितली!

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची आग्रही मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. वाढती उत्पादनखर्च, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील अनिश्चितता आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीची मागणी करत आंदोलने, धरणे आणि मोर्चे काढले आहेत. सरकारकडून मदतीच्या विविध योजना जाहीर होत असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी वेळेवर न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. तातडीची व सर्वसमावेशक कर्जमाफी मिळाल्यासच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल व शेती क्षेत्राला स्थैर्य मिळू शकते. शेतकऱ्यांना जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा शब्दही सरकारने दिला आहे.

कधीपर्यंत होणार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी?

राज्यभरातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून कर्ज माफीची मागणी जोर धरू लागली असतानाच आता कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री  आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या परदेशी कमिटीचा अंतिम अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारकडे जमा होणार आहे. त्यानंतर 30 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लागू करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले की, परदेशी कमिटी ही कर्जमाफीची रूपरेषा निश्चित करणार असून कोणत्या घटकांना त्यात समाविष्ट करायचं आणि शेतकऱ्यांना यातून मदत कशी दिली जाणार यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल मिळाल्यानंतर आम्ही कर्जमाफीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

तसेच या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असून जे पात्र शेतकरी आहेत अशांना वेळेत लाभ मिळेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. परदेश कमिटीचा अहवाल हा या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचा महत्वाचा टप्पा असून त्यावर आधारित कर्जमाफीची घोषणा करण्यात येणार आहे. कर्जमाफी प्रत्यक्षात लागू होण्याची तारीख स्पष्ट झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार एवढं नक्की आहे.

शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईची सद्यस्थिती

अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असून 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. 1 कोटी 2 लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचं नुकसान झालं असून राज्य सरकारने आतापर्यंत 28 जीआर काढले आहेत. नुकसानीचा अहवाल केंद्राकडे पाठवण्यात आला असून केंद्राकडून मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने तातडीची मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्याचप्रमाणे केवायसी प्रक्रियेवरही युद्ध पातळीवर काम सुरू असून लवकरच ते देखील पूर्ण होणार असल्याचं कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांनी यावेळी सांगितलं.