महाराष्ट्रातील सातत्याने वाढणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या हा अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक मुद्दा बनला आहे. कर्जबाजारीपणा, पिकांचे अपयश, नैसर्गिक आपत्ती, अपुरा पाऊस, पिकांना न मिळणारा योग्य भाव आणि शेतीवरील वाढते खर्च यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबे आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक तणावाखाली दबली जात आहेत. सरकारी योजना असल्या तरी त्या वेळेवर आणि प्रभावीपणे पोहोचत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत असतात. नुकतंच एका आकडेवारीतून महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
अवघ्या 11 महिन्यांत 1,987 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र थांबलेलं नाही. किंबहुना, यामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. सन 2001 पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद शासन स्तरावर घेतली जाते. यावर सरकार गंभीर नसल्याने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात 11 महिन्यांमध्ये तब्बल 1987 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं धक्कादायक वास्तव आकडेवारीतून समोर आलंय. 11 महिन्यांमध्ये पश्चिम विदर्भात 973 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, तर मराठवाड्यात 1014 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भात सध्या अधिवेशन सुरू असल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का, याकडं लक्ष लागून राहिलं आहे. सन 2001 पासून शासन स्तरावर शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेण्यास सुरुवात झाली, परंतु गेल्या दोन दशकात परिस्थितीत ठोस बदल झाल्याचे काही चित्र दिसत नाही.
सरकार हिवाळी अधिवेशनात उपाययोजना करेल का?
बीड, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली हे जिल्हे पाणीटंचाई, दुष्काळ, हवामानातील मोठे बदल आणि अत्यल्प पाऊस यामुळे कायमच समस्यांनी ग्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर 1000 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आकडा परिस्थिती किती गंभीर आहे हे स्पष्ट करतो. सध्या विदर्भात हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने या मुद्यावर सरकारची भूमिका काय असेल, या कुटुंबांना न्याय मिळेल का आणि या आत्महत्यांचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाययोजना केल्या जातील का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. विरोधकांकडून सरकारवर गंभीर टीका होत असून कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या कशा रोखता येतील?
महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक सुरक्षिततेवर भर देणे आवश्यक आहे. शेतीला स्थिर आणि लाभदायक बनवण्यासाठी हमीभाव, पिकविमा, सिंचन सुविधा आणि कर्जमुक्तीच्या प्रभावी योजना वेळेवर लागू करणे महत्त्वाचे आहे. हवामान बदलाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, मृदासंवर्धन आणि पाणीसाठवण प्रकल्पांना गती देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांसाठी गावागावात समुपदेशन केंद्रे, मानसिक आरोग्य सहाय्य आणि संकट व्यवस्थापन गट तयार केल्यास त्यांना मानसिक आधार मिळू शकतो. सहकारी शेती, बाजारीकरणाची सुधारित व्यवस्था यामुळे उत्पन्न वाढू शकते आणि आत्महत्या रोखण्यास मदत होईल.
