महाराष्ट्रातील अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला आहे. बांधकामासाठी वाढती मागणी, शासनाच्या नियमांतील त्रुटी आणि स्थानिक स्तरावर होणारे गैरव्यवहार यामुळे वाळू माफियांचे जाळे वाढले आहे. नदीपात्रातून अवैधपणे वाळू काढल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडतो, नदीकिनारी धूप होते आणि भूजलपातळी खाली जाते. शासनाने परवानगी व ऑनलाईन लिलाव प्रणाली सुरू केली असली तरी अवैध उत्खननावर पूर्णपणे नियंत्रण आलेले नाही.
अनेकदा प्रशासनाविरुद्धही दडपण आणले जाते. या समस्येमुळे शासनाचे महसूल नुकसान होते, तर ग्रामस्थांना पाणीटंचाई व पर्यावरणीय संकटांना सामोरे जावे लागते. कडक अंमलबजावणी आणि जनजागृती हाच यावर उपाय आहे.
वाळू वाहतूक करण्याऱ्या वाहनांवर कारवाई
वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पुढील 30 दिवसापर्यंत परवाना निलंबित करण्यात येणार आहे. तसेच वाहन अटकावून ठेवण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. याच विषयाशी संबंधित दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी पुढील 60 दिवसापर्यंत परवाना निलंबित आणि वाहन अटकावून ठेवण्यात येणार आहे. तसेच याच संदर्भातील तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी वाहन अटकाव करुन संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे अवैध वाळू वाहतुकीला काहीसा अटकाव होईल, अशी शक्यता आहे.
राज्यात अवैध वाळू उत्खनन गंभीर प्रश्न
राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक आणि तस्करीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे दिसून येत आहे. महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तसेच अनधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 113 चा भंग करुन सकल भारक्षमतेपेक्षा (जी.व्ही.डब्ल्यू.) अतिरिक्त वजनाच्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांची मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत. त्यानुसार प्राधिकरणाकडून वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.