केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम 1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.
कामाचे तास 10 होण्याची शक्यता
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांपैकी एक निर्णय म्हणजे कामाच्या तासात वाढ करण्याचा आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या 9 वरून 10 तासांपर्यंत जास्तीत जास्त दैनंदिन कामकाजाचे तास वाढवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. गुंतवणूक आकर्षित करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.
1948 आणि 2017 च्या कायद्यात बदल?
कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार आहे. कलम 55 मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी 5 तासानंतर 30 मिनिटे याऐवजी 6 तासापर्यंत 30 मिनिटे असा करण्यात आला आहे. कलम 56 मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन 12 तास करण्यात आला आहे. कलम 65 मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा 115 तास प्रति तिमाही यावरुन 144 तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.
याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा 20 आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास 9 वरुन 10 करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून 12 तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी 125 तासांवरुन 144 तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या सुधारणांमुळे 20 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांतून कसा प्रतिसाद मिळतो किंवा तक्रारी येतात ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
