Devendra Fadnavis : राज्यातील गुंतवणूक आणि रोगजाराबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. आज राज्य सरकारमधील कृषी विभाग आणि एम. एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ग्रामविकास विभाग आणि टाटा मोटर्स फाउंडेशन यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (Mou) करण्यात आले. या करारांमुळे राज्यात शेती, महिला सक्षमीकरण, पोषण सुरक्षा आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांमध्ये विकासाचे नवे पर्व सुरू होत आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हे सामंजस्य करार झाले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य शासनामार्फत शेतीत नवनवीन प्रयोग करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. महिला शेतकरी हा शेती व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या सहभागातून आपण केवळ उत्पादन नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करू शकतो. पोषण सुरक्षा ही काळाची गरज असून शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळवून देत असताना भावी पिढ्यांच्या आरोग्यासाठीही हा उपक्रम उपयोगी ठरेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
तसेच ग्रामविकास विभागाच्या समृद्ध ग्राम मिशनला या सामंजस्य करारामुळे चालना मिळेल. गावांच्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी आणि गरिबी निर्मूलनासाठी या उपक्रमांमधून सक्षम पायाभूत रचना उभारली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
शेतकरी समृद्धी व्यापक उद्दिष्टांकडे नेण्याचा करारा
महाराष्ट्राच्या कृषी दृष्टीकोनाला फक्त अन्न सुरक्षेपुरते मर्यादित न ठेवता पोषण सुरक्षा, लैंगिक न्याय, पर्यावरणीय टिकाव आणि शेतकरी समृद्धी या व्यापक उद्दिष्टांकडे नेण्याचा या कराराचा उद्देश आहे. “बायोहॅपिनेस” (Biohappiness) आधारित शाश्वत शेती या सामंजस्य करारामधील (MoU) मधील प्रमुख संकल्पना आहे. यात, संरक्षण, लागवड, उपभोग आणि विपणन या चार घटकांवर अधीक भर देण्यात आला असल्याचेही ते म्हणाले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सामंजस्य करार प्रसंगी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, एम.एस. स्वामिनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या डॉ. सौम्या स्वामिनाथन, टाटा मोटर्स मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
कोणते सामंजस्य करार झाले
– पालघर जिल्ह्यातील ६ ग्रामपंचायतींमध्ये राबवविलेल्या एकात्मिक ग्राम विकास कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर राज्यभरातील ६३ ग्रामपंचायतींमध्ये (सुमारे १०० गावे) हा कार्यक्रम राबवविला जाणार.
– शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानास पुरक असा हा कार्यक्रम आहे. राज्यातील १० आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवविला जाईल.
– निवडलेल्या प्रत्येक गावात ३ वर्षांच्या कार्यक्रम कालावधीत ग्रामपंचायत व स्थानिक समुदायांच्या सक्षमीकरणातून गावांचा शाश्वत विकास साधणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. कार्यक्रम कालावधीच्या अखेरीस संबंधित गावातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय सेवा व योजनांचा १०० टक्के लाभ मिळालेला असेल.
– विविध शासकीय योजना व कार्यक्रमांच्या तसेच टाटा मोटर्सच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या (CSR) अभिसरणातून हा कार्यक्रम राबवविला जाईल. शासकीय कार्यक्रमांच्या परिणामकारकतेत वाढ (augmentation) करण्यासाठी प्रामुख्याने सामाजिक उत्तरदायित्व निधी उपयोगात आणला जाईल.
– ग्राम विकास आराखडा तयार करण्यासाठी व सदर आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
