पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर किंवा कीडरोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत मिळते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा धोका कमी होतो, शेतीवरील गुंतवणुकीचा आत्मविश्वास वाढतो आणि आर्थिक स्थैर्य कायम राहते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने या योजनेच्या निकषांच्या बाबतीत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. काही निकषांमध्ये बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
केंद्राचा नवा निकष नेमका काय ?
शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणारे पीक नुकसान तसेच मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे भातपिके पाण्याखाली जाणे या दोन्ही प्रकारच्या नुकसानींचा समावेश आता प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत (PMFBY) करण्यात आला आहे. ही तरतूद खरीप 2026 पासून लागू होणार असून देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे या नव्या बाबीचा निकषांत समावेश केल्याने शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा खरंतर मोठा फायदा होणार आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारने सुरू असलेली एक रुपयात पिक विमा योजना बंद केल्याने शेतकऱ्याला जास्तीची रक्कम भरावी लागते. या निर्णयामुळे शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत. तसेच पिकविमा योजनेच्या भरपाईत केलेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. आता पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. पूर्वी चार ट्रिगरच्या आधारे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात होती, मात्र आता त्यात बदल झाल्याने शेतकरी नाराज आहे.
वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झाले तर…
भारतातील ग्रामीण भागात हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकडे या वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. आतापर्यंत हे नुकसान विमा योजनेच्या कक्षेबाहेर होते. मात्र आता हे नुकसान स्थानिक आपत्ती या श्रेणीतील अतिरिक्त विमा कवचात समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे, जंगलालगतची गावे, डोंगराळ प्रदेश वनक्षेत्रांजवळील भाग या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे.
मुसळधार पावसाने नुकसान झाले तर…
मुसळधार पाऊस, नदी-नाल्यांना पूर येणे किंवा अचानक वाढलेले पाणी यामुळे भातपिके पूर्णपणे नष्ट होतात. अनेक वर्षांपासून या नुकसानीसाठी विमा मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी मांडत होते. आता हे नुकसानही विम्याअंतर्गत येणार असल्याने भात उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल. एकूण 7 राज्यं असून त्यामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड ,उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश यांचा समावेश आहे.
शेतकरी आणि राज्य शासनाची जबाबदारी
नवीन नियमांनुसार राज्य सरकारांना पिकांचे नुकसान करणाऱ्या वन्य प्राण्यांची अधिकृत यादी जाहीर करावी लागेल. आधीच्या आकडेवारीच्या आधारे सर्वाधिक नुकसान होणारे जिल्हे आणि विमा केंद्रे ओळखावी लागतील. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही नियम पाळावे लागतील त्यामध्ये नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत पिकांचे जिओ-टॅग केलेले फोटो पीक विमा ॲपवर अपलोड करणे आवश्यक असणार आहे. फोटो अपलोड केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून त्वरित पंचनामा आणि पडताळणी केली जाईल.
