मुंबई – मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मराठा आंममंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. ऐन गणेशोत्सवात अंतरवाली सराटीतन मराठी वादळ घेून ते मुंबईच्या दिशेनं निघाले आहेत. आरक्षणावर ठाम असणाऱ्या जरांगे पाटील आणि मराठा समाजातील आंदोलकांना देवेंद्र फडणवीस यांनी सबुरीचा सल्ला दिलाय.
ओबीसींतून मराठा समाजाला आरक्षण देणं हे मराठा समाजाच्या हिताचं नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. मराठा समाजातील नेत्यांनी अभ्यास करुन आरक्षणाची मागणी करावी, असा अप्रत्यक्ष टोला मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगेंना लगावला आहे.
कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही-फडणवीस
मराठा आणि ओबीसी या दोनंही समाजांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलंय. ओबीसींमध्ये जवळपास ३५० जाती आहेत, असं सांगत त्यांनी वैद्यकीय प्रवेशाचे कट ऑफच सांगितले आहेत. मेडिकल प्रवेशाचं बघितल्यास ओबीसीचा कट ऑफ एसीबीच्या वर आहे आणि एसीबीची कट ऑफ इडब्ल्यूएसच्या वर आहे. अशा स्थितीत ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीनं कुणाचं भल होईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.
आकडेवारी नीट पाहिल्यास मराठा समाजाच्या हिताचं काय हे आपल्या लक्षात येईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
विचार करुन मागणी करण्याची गरज-मुख्यमंत्री
मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करुन मागणी व्हायला हवी, असं फडणवीस म्हणालेत. एसीबीसी आणि इड्ब्ल्यूएसची मागणी असेल तर राजकीय आरक्षम मिळणार नाही. मात्र राजकीय आरक्षणाचा हेतू असेल तर वेगळी गोष्ट असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तानाची लढाई असेल तर मागणीचा योग्य विचार काही विचारवंतांनी करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केलीय.
जरांगेंचं आंदोलन राजकीय नाही- फडणवीस
सरकारसाठी जरांगेंचं आंदोलन राजकीय नाही, सरकार त्याला सामाजिक प्रश्न म्हणून बघतोय. मात्र काही राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केलाय. जरांगेंच्या आंदोलनात यापूर्वी काय झालं, हे सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे, असंही मुख्यमंत्री म्हणालेत.
मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय कुणी घेतले, याचाही जनतेनं विचार करायला हवा, असं मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केलंय, अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक महामंडळ १५ वर्ष का स्थापन झालं नाही, अ्सा सवाल विचारत महायुती सरकारच्या काळात हा निर्णय झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय. मराठा समाजाला आरक्षम देण्याचं काम फडणवीस आणि महायुती सरकारच्या काळातच झालं, मविआ सरकारच्या काळात याबाबत काय निर्णय झाले असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.
