मुंबईतील कबूतरांचा वाद हा अलीकडच्या काळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. जैन समाजातील काही मंडळी धार्मिक श्रद्धेमुळे कबूतरांना नियमितपणे धान्य व पाणी देतात. मात्र, मुंबई महानगरपालिका आणि काही नागरिकांच्या मते यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण, दुर्गंधी, तसेच आरोग्याच्या समस्या वाढतात. कबूतरांच्या विष्ठेमुळे श्वसनाचे आजार, विशेषतः ‘हायपरसेंसिटिव्ह प्न्युमोनायटिस’ सारखे रोग होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे बीएमसीने काही ठिकाणी कबूतरांना खाद्य देण्यावर बंदी घालून दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक आरोग्य यामध्ये संतुलन साधण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
लाखो रूपयांच्या दंडाची वसूली!
राज्यात सध्या कबुतरखान्याच्या मुद्दा तापला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिकेने कारवाई गतीमान केल्याने विविध राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम ठेवल्याने मुंबई महापालिकेने अंमलबजावणीत गती आणली आहे. 1 जुलै ते 11 ऑगस्ट या कालावधीत कबुतरांना खाद्य टाकणाऱ्यांकडून तब्बल 1 लाख 32 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. सर्वाधिक प्रभावी कारवाई दादर परिसरात झाली, येथे 28 हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. गेटवे ऑफ इंडिया आणि जीपीओ परिसरातील कबुतरखान्यांमधूनही मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल झाला असून या भागातून 12 हजार 500 रुपये वसूल करण्यात आले.
नियमांचे पालन करा -बीएमसी
पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई रोखण्यास नकार दिल्यानंतर नियमभंग सहन केला जाणार नाही. कबुतरखान्यांवर टाकलेली ताडपत्री काढण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.जरी न्यायालयांनी बंदी कायम ठेवली असली तरी काही ठिकाणी अजूनही खाद्य टाकण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यामुळे पुढील काळात कारवाईची तीव्रता अधिक वाढवण्याचे संकेत महापालिकेकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन बीएमसीकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा नागरिकांवर बीएमसी नाईलाजास्तव कायदेशीर कारवाई करणार हे स्पष्ट आहे.
