महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) सेवा ही खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटी ही मोठी सोय ठरते. अल्प दरात, सुरक्षित आणि सोयीस्कर प्रवास देण्याचे काम एसटी करते. दुर्गम गावांपर्यंत पोहोचून ती गावकऱ्यांना शहरांशी जोडते.
शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा किंवा बाजारपेठ गाठण्यासाठी एसटीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. याशिवाय विविध सवलतींच्या योजनांमुळे विद्यार्थ्यांना व महिलांना मोठा फायदा होतो. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी एसटी महत्वाची भूमिका बजावते. म्हणूनच एसटी सेवा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरली आहे. मात्र अलीकडेच एसटी बसेससाठी 10% भाडेवाढ प्रस्तावित करण्यात आली होती. ती आता रद्द करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
प्रस्तावित 10 % भाडेवाढ रद्द
एसटी महामंडळाने दिवाळीच्या तोंडावर, 15 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर या दरम्यान 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ करण्याची घोषणा केली होती. दिवाळीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रवाशी एसटीचा प्रवास करतात. त्यामुळे या काळात महसूल वाढीसाठी महामंडळाने हा निर्णय घेतला होता. परंतु या निर्णयावर सर्व स्तरातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. आता ही भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे.
दिवाळीसाठी करण्यात आलेली एसटीची भाडेवाढ तत्काळ रद्द करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या होत्या.राज्यातील सध्याची पूर परिस्थिती लक्षात घेऊन ही भाडेवाढ रद्द करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुचविले होते. त्यावर प्रताप सरनाईक यांनी ही भाडेवाढ रद्द करण्याचे एसटी प्रशासनाला आदेश दिले. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होताना दिसत आहे.
सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा
दिवाळी सणासाठी एसटी बसने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. सध्या चारचाकी खासगी वाहने वाढली असली तरीही एसटीचा प्रवास सुरक्षित प्रवास मानला जातो. त्यामुळेच एसटी प्रवासाला प्राधान्य दिले जाते. या आधी एसटी महामंडळाने 10 टक्के भाडे वाढ प्रस्तावित केली होती. वातानुकूलित शिवनेरी आणि शिवाई बसेस सोडता सर्वच बसेससाठी 10 टक्के दरवाढ लागू करण्यात येणार होती. त्यामुळे, गावखेड्यापासून ते रातराणीने लांब पल्ल्याच्या गाड्यांनी प्रवास करणाऱ्या सर्वच प्रवाशांना या भाडेवाढीचा फटका बसणार होता. त्यामुळे या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
