राज्यात वाळू माफियांचा हैदोस वाढत चालला आहे. नदीपात्रातून आणि किनाऱ्यांवरून बेकायदेशीररीत्या वाळू उपसा करून पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. प्रशासनाच्या कारवाईला चुकवत हे माफिया मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करी करतात. यातून शासनाला महसुली तोटा तर होतोच, पण पाणीटंचाई आणि जमिनीची धूपही वाढते. स्थानिकांच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होतो. वाळू माफियांना आळा बसवण्यासाठी कठोर कायदे, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जनसहभाग गरजेचा आहे. अशा परिस्थितीत आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
वाळू माफियांवर गुन्हे दाखल होणार!
राज्यातील विविध भागात वाळू माफियांचा हैदोस पहायला मिळत आहे. वाळू माफियांच्या विरोधात राज्याचे महसूल मंत्री अॅक्शन मोडवर आले आहेत. अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर एमपीडीए कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करा असे निर्देशच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. वाळू माफियांविरोधात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ॲक्शन मोडवर आले आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर एमपीडीए अर्थात महाराष्ट्र धोकादायक व्यक्ती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना शनिवारी महसूल विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
अवैध गौण खनिज उत्खनन तसेच वाहतूक करणारे आणि त्यात सामील असणाऱ्या महसूल अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निगराणी ठेवून दोषींवर कारवाई करावी. अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यावर कारवाई करतांना मंत्री, खासदार, आमदारांच्या सूचना आल्यास त्यानुसार कार्यवाही करु नका आणि वाळू माफियांना सोडू नका, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
वाळू चोरीमुळे महसूल विभागाचे नुकसान
वाळू चोरीमुळे महसूल विभागाला मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे शासनाला मिळणारे कर आणि शुल्क थेट कमी होतात. नदीपात्रातून अनधिकृतरीत्या वाळू काढल्याने महसूल विभागाच्या नोंदीत तफावत निर्माण होते. अनेकदा वाळू माफियांचे राजकीय पाठबळ असल्याने कारवाई अपुरी ठरते. परिणामी शासनाच्या विकासकामांसाठी आवश्यक निधी कमी पडतो. वाळू चोरीवर कठोर नियंत्रण, सतत देखरेख आणि दंडात्मक कारवाई ही महसूल विभागाचे नुकसान टाळण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.
