लाडकी बहीण योजनेत 164 कोटींचा घोटाळा उघड; 12 हजार भावांनी कसे लाटले महिन्याला 1,500 रू?

Rohit Shinde

महाराष्ट्रातील लोकप्रिय योजना लाडकी बहीण, या योजनेतील आर्थिक घोटाळे आणि झालेली फसवणूक आता लपून राहिलेली नाही. याबाबत आता आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. योजनेत तब्बल 164 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची माहिती उघड झाली आहे.

बहिणींच्या जागी भावांनीच उचलला लाभ

लाडक्या बहिणींच्या योजनेत 12 हजार 431 पुरुषांनी वर्षभर दरमहा दीड हजार मिळवले, अशी धक्कादायक माहिती शासनाच्या पडताळणीतून समोर येत आहे. याशिवाय, 77 हजार 980 अपात्र महिलांनी 12 महिने दीड हजार खात्यात वळवले. म्हणजेच, वर्षभर सरकारनं लाडक्या भावांना 25 कोटी रुपये फुकट वाटले. तर, तब्बल 140 कोटी रुपये अपात्र महिलांनी सरकारकडून उकळले. त्यामुळे आता समोर येणारी ही माहिती धक्कादायक अशा स्वरूपाचीच आहे.

लाडक्या बहिण योजनेत तब्बल 164 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. घोटाळा करणाऱ्यांची नावं, पत्ते, आणि त्यांचे सगळे डिटेल सरकारकडे आहेत. मात्र, असं असूनही एकाही लाभार्थ्याकडून सरकारनं पैशांची वसुली वा दंडात्मक कारवाई केलेली नाही. येत्या काळातील राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका लक्षात घेता, सरकार ही कारवाई करण्याची शक्यता फार कमी आहे. मात्र, महापालिकांच्या निवडणुकांनंतर राज्यभर मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई होण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

ई-केवायसी प्रक्रिया तुर्तास स्थगित केली !

लाडकी बहीण योजनेचा फायदा अनेक जण पात्र नसताना सुद्धा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने या योजनेसाठी ही केवायसी करण्याची अट घातली होती. मात्र, ई-केवायसी करताना महिलांना अनेक अडचणी येत होत्या तर ई-केवायसी केल्यास अनेक महिलांची नावे यादीतून कट होण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच महिला वर्गात मोठ्या भीतीचे वातावरण पसरले. सरकार जाणून-बुजून आम्हाला अपात्र करण्यासाठी ही केवायसी ची अट घालत आहे अशी भावना महिलांमध्ये सुरू झाली.

त्यातच आगामी काळात जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. अशावेळी जर महिला नाराज झाल्या तर त्यांच्या नाराजीचा फटका हा निवडणुकीत बसू शकतो. म्हणूनच सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी इ केवायसीची अट तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे असं बोललं जात आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप यामागचं कारण स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

ताज्या बातम्या