शनी-शिंगणापुरातून खरंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. शनी शिंगणापून येथील श्री. शनैश्वर देवस्थान न्यासावर प्रशासक नियुक्तीचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी राज्य सरकारला मोठा धक्का देत शासन निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणात भागवत बनकर व इतर विश्वस्तांनी याचिका दाखल करुन शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
शनैश्वर देवस्थानाचा कारभार विश्वस्तांच्या हाती
राज्य सरकारने 22 सप्टेंबर 2025 रोजी श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट कायदा 2018 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर काढला होता. यानंतर राज्य सरकारने शनैश्वर देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भागवत बनकर आणि इतर विश्वस्तांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करुन शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या प्रकरणात सुनावणी करताना खंडपीठाने प्रथम सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद ऐकून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश पारित केला होता. तरीसुद्धा, राज्य सरकारने घाईघाईने व्यवस्थापकीय समितीचा कार्यकाळ कमी केला, जो 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार होता. अखेरीस आता पुन्हा एकदा सगळा विश्वस्तांच्या हाती सोपविण्यात आला आहे. मात्र नागरिक आणि भक्तांमधून मात्र या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
बोगस अॅप; आणि कोट्यवधींचा घोटाळा
आमदार विठ्ठल लंघे आणि आमदार सुरेश धस यांनी नकली ॲप तयार करून भाविकांकडून पूजेसाठी त्यावर पैसे घेतले जात असल्याचा प्रकारही सभागृहात उपस्थित केला होता. धस यांनी आरोप केला की या अॅपच्या माध्यमातून किमान 500 कोटींची रक्कम गोळा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, चौकशी समितीच्या, कागदोपत्री दाखवलेल्या एकूण 2474 कर्मचाऱ्यांपैकी कोणाचे मस्टर सापडले नाही, त्यांचा हजेरीपटही नव्हता आणि कोणाची सही देखील नव्हती. घोटाळेबाजांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच बँक खाती उघडायला लावली होती. मंदिराच्या खात्यातून अस्तित्वात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे पगार मिळत होता. पगाराची रक्कम प्रत्यक्षात कार्यकर्त्यांच्या खात्यात जात होती.
देवस्थान आतापर्यंत 250 ते 300 कर्मचाऱ्यांवर व्यवस्थित चालत होते. मात्र घोटाळेबाजांनी कागदोपत्री 2447 कर्मचारी नियुक्त केल्याचे दाखवले. हे सर्व कर्मचारी बोगस होते. देवस्थानच्या रुग्णालयात 327 कर्मचारी कार्यरत असल्याचे कागदोपत्री दाखवले होते. प्रत्यक्षात तपासणीत रुग्णालयात एकही रुग्ण नव्हता. 15 खाटा, 80 वैद्यकीय आणि 247 अकुशल कर्मचारी असे दाखवले असताना, प्रत्यक्षात केवळ 4 डॉक्टर आणि 9 कर्मचारी हजर होते. अस्तित्वात नसलेल्या रुग्णालयाच्या बागेच्या देखरेखीसाठी 80 कर्मचारी दाखवण्यात आले होते. अशा प्रकारे पैशांच्या अफरातफरीचा गोरख धंदा त्या ठिकाणी सुरू होता.
