राज्य सरकारने जुने वीजमीटर बदलून स्मार्ट मीटर लावण्याच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. मात्र, स्मार्ट मीटर कोणत्या ग्राहकांसाठी राहतील?, सरसकट सर्वांनाच ते देणार का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ग्राहकांमध्येही हे मीटर हिताचे की तोट्याचे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शंका -कुशंकांसह चर्चा सुरू आहेत. महावितरणचे अधिकारी काहीही बोलायला तयार नाहीत. यामुळे संभ्रंमात चांगलीच भर पडली आहे. स्मार्ट मीटरमध्ये युनिट वेगाने वाढण्याची समस्या अनेकदा निरीक्षणांतून समोर आली आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये कमालीचा संभ्रम आहे.
वेगाने वाढणारे युनिट आणि वाढीव बिल!
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर अनेक ग्राहकांनी युनिट वेगाने वाढत असल्याची तक्रार केली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत अचानक जास्त युनिट दाखवल्याने वीजबिलात मोठी वाढ दिसून येते. काही ठिकाणी तांत्रिक बिघाड, नेटवर्क समस्या किंवा मीटर कॅलिब्रेशनमध्ये त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे ग्राहकांमध्ये चिंता आणि अविश्वास वाढला आहे. वीज वितरण कंपन्यांनी अशा तक्रारींची तपासणी करून मीटरची अचूकता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. पारदर्शक बिलिंग, नियमित निरीक्षण आणि ग्राहकांना स्पष्ट माहिती दिल्यास हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. अन्यथा स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव बिलाचा भार सामान्य नागरिकांवरच पडतो.
स्मार्ट मीटरचे पैसे ग्राहकांकडून वसूल होणार
महावितरणचे राज्यभरात २.७३ कोटी ग्राहक असून त्यातील घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक श्रेणीतील २.४१ कोटी ग्राहकांकडे महावितरण स्मार्ट मीटर बसविणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात २.२० कोटी ग्राहकांचा समावेश आहे. या २.२० कोटींपैकी १.२० कोटी स्मार्ट मीटर अदानी समुहातील कंपनी पुरविणार आहे. उर्वरित १ कोटी मीटर तीन कंपन्या पुरविणार आहेत. या स्मार्ट मीटरची किंमत २८०० ते ३३०० रुपयांदरम्यान आहे. त्यातील ६० टक्के निधी हा ‘आरडीएसएस’अंतर्गत केंद्र सरकार देईल. परंतु उर्वरित ४० टक्के निधी महावितरणला उभा करायचा आहे. महावितरणच्या डोक्यावरील या ४० टक्के निधीचा भार अखेरीस ग्राहकांकडूनच पुढील दहा वर्षे दरमहा वसूल होईल. त्यानुसार जवळपास १२ पैसे प्रतियुनिट इतका भार ग्राहकांच्या देयकावर दरमहा येण्याची शक्यता आहे.
