केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला (8th Pay Commission) ला मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात, भत्त्यात आणि पेन्शनर रचनेत मोठी वाढ होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच या आयोगासाठी संदर्भ अटी (ToR) मंजूर केल्या आहेत. हा ToR आयोगाची रचना, कार्ये आणि कालमर्यादा निश्चित करणारा ब्लूप्रिंट म्हणून काम करेल. आयोगाच्या स्थापनेपासून 18 महिन्याच्या कालावधीत अहवाल केंद्राकडे सादर केला जाईल
नवीन वेतन कधी लागू केले जाईल?
1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. 8 व्या वेतन आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे असेल. त्यांना प्राध्यापक पुलक घोष (अर्धवेळ सदस्य) आणि पंकज जैन (सदस्य-सचिव) मदत करतील. नवीन वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असल्याने, कर्मचाऱ्यांना अंमलबजावणीची तारीख आणि प्रत्यक्ष पेमेंट तारखेच्या दरम्यानच्या कालावधीसाठी थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे.
किती लोकांना फायदा होईल? 8th Pay Commission
आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा देशभरातील जवळपास 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि सुमारे 7 लाख पेन्शनधारकांना होईल. नव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांचा पगार किती रुपयांनी वाढेल याबाबत स्पष्ट आकडे समोर आले नसले तरी किमान मूळ वेतन सध्याच्या 18000रुपयांवरून 33000 ते 45000 पर्यंत वाढू शकते. ,याशिवाय डीए मर्जर देखील होऊ शकतं. यावर आठव्या वेतन आयोगात (8th Pay Commission) पगार किती वाढणार हे अवलंबून आहे.
पगारवाढ फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असते. महागाई आणि लिविंग कॉस्टच्या आधारावर एक क्रमांक निश्चित केला जातो, ज्याला फिटमेंट फॅक्टर म्हटलं जातं. फिटमेंट फॅक्टर आणि सध्याच्या मूळ वेतनाचा गुणाकार करुन आठव्या वेतन आयोगातील मूळ वेतनाची रक्कम काढता येऊ शकते.
