अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावरून सतत वाद सुरू आहे. ट्रम्प प्रशासनाने देशांतर्गत उद्योगांना चालना देण्यासाठी चीन, युरोप आणि भारतासह अनेक देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर भारी शुल्क लादले. प्रश्न असा आहे की, अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय अशा बेलगाम धोरणांना आळा घालू शकेल का? खरं तर, उत्तर हो आणि नाही असे आहे, कारण ते पूर्णपणे संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर अवलंबून आहे. या लेखात आपण हे थोडे अधिक तपशीलवार समजून घेऊया.
अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय शुल्कांवर बंदी घालू शकते का?
अमेरिकन संविधानानुसार, व्यापार आणि शुल्क निश्चित करण्याचा मूळ अधिकार काँग्रेसकडे आहे. संविधानाच्या कलम १, कलम ८ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की काँग्रेसला परदेशांसोबतच्या व्यापाराचे नियमन करण्याचा अधिकार असेल, परंतु गेल्या काही दशकांपासून, काँग्रेसने विविध कायद्यांद्वारे हे अधिकार राष्ट्रपती आणि त्यांच्या प्रशासकीय पथकाला मोठ्या प्रमाणात सोपवले आहेत. उदाहरणार्थ, व्यापार विस्तार कायदा १९६२ आणि आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा १९७७ राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा आपत्कालीन परिस्थितीचा हवाला देऊन शुल्क आणि व्यापार धोरणे बदलण्याचा अधिकार देतात.
अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
येथूनच अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सुरू होते. जर राष्ट्रपतींनी त्यांच्या घटनात्मक मर्यादेपलीकडे जाणाऱ्या जकाती लादल्या आहेत किंवा त्यांचे पाऊल काँग्रेसने पारित केलेल्या कायद्यांशी विसंगत आहे हे सिद्ध झाले तर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. हे असे समजू शकते की १९५२ मध्ये, कोरियन युद्धादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी स्टील कारखाने जप्त करण्याचा आदेश दिला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो असंवैधानिक घोषित केला आणि तो रद्द केला. हा खटला अमेरिकन इतिहासात यंगस्टाउन शीट अँड ट्यूब कंपनी विरुद्ध सॉयर म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि आजही तो उद्धृत केला जातो.
अनेक उद्योगपती आणि व्यावसायिक संघटनांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाला कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान दिले आहे. काही प्रकरणांमध्ये, न्यायालयांनी प्रशासनाकडून उत्तरे देखील मागितली आहेत. अलिकडेच, मनमानी टॅरिफ लादण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. आता न्यायाधीश ठरवतील की ट्रम्प यांनी कायदेशीर मर्यादेत त्यांचे अधिकार वापरले की नाही.
अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय सर्वात शक्तिशाली
तरीही, हे खरे आहे की सर्वोच्च न्यायालय हे अमेरिकेतील सर्वात शक्तिशाली न्यायालय आहे आणि त्यांचा निर्णय अंतिम आहे. जर न्यायालयाला असे वाटत असेल की ट्रम्प यांचे शुल्क धोरण संविधानाचे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करत आहे, तर ते ते थांबवू शकते. परंतु आव्हान देणाऱ्या पक्षांना ठोस घटनात्मक आधार सिद्ध करता आला तरच हे पाऊल शक्य आहे. एकंदरीत, ट्रम्प यांचे शुल्क धोरण थांबवणे सर्वोच्च न्यायालयासाठी सोपे नाही, परंतु ते अशक्य देखील नाही.
