MP Breaking News
Sun, Dec 14, 2025

मेक्सिकोने केवळ भारतावरच नाही तर या देशांवरही लादले कर, कोणत्या देशाचे सर्वात जास्त नुकसान?

मेक्सिकोने केवळ भारतावरच नाही तर या देशांवरही लादले कर, कोणत्या देशाचे सर्वात जास्त नुकसान?

मेक्सिकोच्या या नवीन व्यापारी हालचालीमुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. मेक्सिकोने भारतासह पाच प्रमुख आशियाई अर्थव्यवस्थांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ५०% पर्यंतचे मोठे शुल्क जाहीर केले आहे. हे शुल्क अशा देशांना लागू होईल ज्यांच्याशी मेक्सिकोचा मुक्त व्यापार करार नाही. भारतासह कोणते देश या शुल्कांच्या अधीन आहेत आणि कोणाला सर्वात जास्त नुकसान होईल याचा शोध घेऊया.

मेक्सिकोच्या टॅरिफ वाढीचे स्तर आणि प्रभावित देश

मेक्सिकोच्या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. या सर्व देशांची मेक्सिकन बाजारपेठेत लक्षणीय निर्यात होते. टॅरिफ यादीमध्ये ऑटोमोबाईल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टील, प्लास्टिक, कापड, पादत्राणे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सुमारे १,४०० वेगवेगळ्या वस्तूंचा समावेश आहे.

यापैकी अनेक उत्पादने आता लक्षणीयरीत्या महाग होतील, बहुतेक वस्तूंवर ३५% पर्यंत शुल्क आकारले जाईल. शिवाय, बहुतेक वाहने आणि त्यांचे भाग समाविष्ट असलेल्या निवडक यादीवर कमाल ५०% शुल्क आकारले जाईल.

सर्वात जास्त कोणाला फटका बसेल?

पाचही देशांना याचा फटका बसेल, परंतु चीनला सर्वात जास्त फटका बसेल. कारण चीन हा प्रभावित देशांना सर्वात मोठा निर्यातदार आहे आणि काही सर्वात जास्त लक्ष्यित वस्तूंचा पुरवठा करतो. मेक्सिकन सरकारने विशेषतः अशा क्षेत्रांना लक्ष्य केले आहे जिथे चिनी कंपन्या वेगाने विस्तारल्या आहेत. चिनी वाहने आणि संबंधित भागांवर आता ५०% कर आकारला जाईल. या हालचालीचा उद्देश चिनी ब्रँड्सचा प्रभाव कमी करणे आहे, ज्यांनी मेक्सिकन ऑटो मार्केटचा अंदाजे २०% हिस्सा व्यापला होता. चिनी कापड, स्टील, प्लास्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवरही याचा परिणाम होईल.

भारतावर परिणाम

भारत चीनसारखे प्राथमिक लक्ष्य नसले तरी, त्याचाही मोठा परिणाम होईल. भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर विशेषतः परिणाम होईल, कारण मेक्सिको हा प्रवासी कार निर्यातीसाठी भारतातील तिसरा सर्वात मोठा बाजार आहे.

नवीन शुल्कांमुळे भारताच्या अंदाजे ७५% निर्यातीवर परिणाम होईल. मेक्सिकोच्या अचानक संरक्षणवादी पावलावरून देश त्यांच्या देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या पद्धतीचे प्रतिबिंब पडते. सरकारचे म्हणणे आहे की स्थानिक उत्पादकांनी, विशेषतः पूर्व आशियातील, मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरातील आयात टाळावी.