भारतातील वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा एकसंध अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आहे जी १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली. याआधी विविध राज्यस्तरीय आणि केंद्रस्तरीय कर जसे की व्हॅट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क इत्यादी स्वतंत्रपणे आकारले जात होते. जीएसटीमुळे हे सर्व कर रद्द करून एकाच छत्राखाली आणले गेले. या करामुळे व्यापार सुलभ झाला, कर प्रक्रिया पारदर्शक झाली आणि दुहेरी कर आकारणी टळली. जीएसटीचे मुख्य चार दर ५%, १२%, १८% आणि २८% असे आहेत. आता या कर प्रणालीत काही महत्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.
सरकार जीएसटी २.० च्या तयारीत?
वस्तू आणि सेवा कर ( GST ) लागू झाल्यानंतर आठ वर्षांनी, केंद्र सरकार GST 2.0 लागू करण्याची तयारी करत आहे. त्याचा उद्देश सामान्य लोक आणि व्यावसायिकांचे जीवन सोपे करणे आणि कराचा भार कमी करणे आहे. सरकार GST च्या रचनेत मोठा बदल करणार आहे. या अंतर्गत, बहुतेक वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर 5% आणि उर्वरित वस्तूंवर 18% कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या, 12% आणि 28% च्या कर रचना रद्द करण्याची योजना आहे.
पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर राहणार?
जीएसटीमधील फेरबदलांची चर्चा सुरु असताना पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार का अशा चर्चा देखील सुरु आहेत. मात्र, पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमधून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळतं, त्यामुळं पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत लगेच आणलं जाण्याची शक्यता कमी आहे. बिझनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार एका अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं की पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी वेळ लागेल. म्हणजे जीएसटी 2.0 लागू झालं तरी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी होणार नाहीत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात होणार नाही.
सर्वसामान्यांना दिलासा, की भुर्दंड?
मध्यमवर्गीय वापरात असलेल्या वस्तू जसे की एसी, टीव्ही आणि फ्रिज 18 % च्या स्लॅबमध्ये ठेवल्या जातील. सरकार ऑटोमोबाईल आणि सिमेंटवर कसा कर लावणार याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती नाही. सध्या यावर 28% कर आकारला जातो. आरोग्य आणि मुदत विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची योजना देखील आहे. अनेक महिन्यांपासून यावर विचार सुरू आहे. विम्यासोबतच ऑटोमोबाईल, आरोग्य, हस्तकला, कृषी उत्पादने, कापड, खते यासारख्या क्षेत्रांवरही विशेष लक्ष दिले जाईल. कर स्लॅबमध्ये कपात केल्याने, नमकीन, पराठे, बन आणि केक यासारख्या वस्तूंवरील वेगवेगळ्या करांची समस्या संपेल. कारण, वेगवेगळ्या वस्तू बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांवर वेगवेगळे कर आकारले जातात. सरकारने सांगितले की हिरे आणि दागिन्यांवर 0.25 % आणि दागिन्यांवर 3% विशेष कर कायम राहील. यामुळे या उद्योगांना चालना मिळेल. आता यानिमित्ताने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार की भुर्दंड बसणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘आम्ही एक अतिशय सोपा, चांगल्या प्रकारे सुधारित, पुढील पिढीसाठी जीएसटी प्रस्तावित केला आहे. 12% आणि 28% स्लॅबमध्ये येणाऱ्या बहुतेक गोष्टींवरील कर दर कमी केले जातील म्हणून कराचा भार कमी होईल.” 12% स्लॅबमध्ये येणाऱ्या सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या 99% वस्तू 5% स्लॅबमध्ये आणण्याची योजना आहे. काही गोष्टी 18% स्लॅबमध्ये ठेवल्या जातील. त्यामुळे नेमकी ही नवी जीएसटी प्रणाली कधी लागू होणार, हे पाहणे यानिमित्ताने महत्वाचे ठरणार आहे.
