मुंबई हायकोर्टाने 2006 सालच्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील 12 दोषींची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा या प्रकरणातील तपास अद्याप सुरू आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती
मुंबईला हादरवून टाकणाऱ्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने 21 जुलै 2025 रोजी निर्दोष मुक्तता केली होती. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. या निर्णयामुळे 9 वर्षांपूर्वी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा रद्द झाली होती. यातील एकूण 12 दोषींना तात्काळ तुरुंगातून सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दोषींनी या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते तर राज्य सरकारने फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून यावर सुनावणी सुरू होती.
निर्दोष मुक्तता; अनेक प्रश्न कायम
2015 साली विशेष न्यायालयाने याप्रकरणातील 12 आरोपींना दोषी ठरवत पाच जणांना फाशी आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोलिसांनी आपल्याला मारहाण करुन जबाब नोंदवले असा आरोप याप्रकरणातील दोषींनी केला होता. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर या आरोपींनी आनंद व्यक्त केला.
