केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आगामी २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपयांच्या बजेटला मंजुरी दिली आहे. ही भारतातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल. या मोठ्या जनगणनेसाठी देशभरात सुमारे ३० लाख सरकारी कर्मचारी तैनात केले जातील. दरम्यान, प्रश्न उपस्थित होत आहेत: केंद्र सरकार या कर्मचाऱ्यांना वेगळे वेतन देईल का आणि त्यांना बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांइतकेच वेतन मिळेल का? हे जाणून घेऊया.
जनगणना कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेतन
केंद्र सरकार ३० लाख जनगणना कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र वेतन देत नाही. जनगणना काम ही विद्यमान सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिरिक्त जबाबदारी मानली जाते. शिक्षक, महसूल कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, लिपिक आणि इतर राज्य किंवा केंद्र सरकारी अधिकारी सामान्यतः प्रगणक किंवा पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले जातात. त्यांना त्यांच्या संबंधित विभागांकडून त्यांचे नियमित मासिक वेतन मिळत राहते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की जनगणना काम त्यांच्या अधिकृत सेवा कर्तव्यांचा भाग मानले जाते. म्हणूनच या तात्पुरत्या कामासाठी पूर्ण अतिरिक्त वेतन दिले जात नाही.
मानधन आणि भत्ते
स्वतंत्र वेतन नसले तरी, जनगणना कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. काम पूर्ण झाल्यावर हे मानधन एकरकमी दिले जाते. ही रक्कम जबाबदाऱ्या, कामाचा ताण, डिजिटल डेटा हाताळणी आणि देखरेखीच्या कर्तव्यांवर अवलंबून असते. मागील जनगणना चक्रांवरून असे दिसून येते की मानधन सामान्यतः ₹6,000 ते ₹10,000 पर्यंत असते.
बूथ लेव्हल ऑफिसर्स कसे वेगळे असतात
बूथ लेव्हल ऑफिसर्स हे जनगणना यंत्रणेच्या अखत्यारीत नाहीत तर भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. त्यांचे काम वर्षभर चालू असते, जसे की मतदार यादी अद्ययावत करणे, मतदार तपशील पडताळणे आणि फील्ड तपासणी करणे. ही जबाबदारी चालू असल्याने, बूथ लेव्हल ऑफिसर्सना निवडणुकीशी संबंधित कामासाठी वेगळे मानधन मिळते.
बूथ लेव्हल ऑफिसरला जनगणना कामासाठी फक्त तेव्हाच पैसे मिळतात जेव्हा तो जनगणना प्रगणक म्हणून काम करतो, तो बूथ लेव्हल ऑफिसर असल्याने नाही.
