नवी दिल्ली- भारतापाठोपाठ आता युरोपीय देशांनीही अमेरिकेत पाठवण्यात येणारी पोस्टल सेवा रदद् करण्याचा निर्णय घेतलाय. यात इटली, लंडन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड, ऑस्ट्रियासह अनेक देशांचा समावेश आहे.
यावर्षी 30 जुलैला ट्रम्प प्रशासनानं एक आदेश जारी केला होता, त्यात 800 डॉलर्स ( 70 हजार रुपयांपर्यंत) सामानावार टेरिफ माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ही सूट 29 ऑगस्टला संपुष्टात येणार आहे. यरोपियन पोस्ट विभागाच्या माहितीनुसार अद्यापपर्यंत नव्या नियमांची माहिती अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. त्यामुळे तोपर्यंत पोस्टल सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
भारतानं 25 ऑगस्टपासून हा निर्णय घेतेला
भारताच्या विविध खात्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत टेरिफ लागू करण्याची आणि वसूल करण्याची प्रक्रिया यात अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे भारतानं पहिल्यांदा पोस्टटल सेवा थांबवण्याचा निर्णय सर्वप्रथम घेतला. भारतीय पोस्ट विभागानं 25 ऑगस्टपासून अधिक सामान पोस्टानं अमेरिकेत पाठवण्याचा निर्णय मागे घेतलाय.
जर्मनी आणि युरोपातही हाच निर्णय
जर्मनीनेही अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे खासगी आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या पार्सलवर अशीच अस्थायी बंदी आणली आहे. इटलीनंही याबाबत बंदी आणली असली तरी त्यांचे सामान्य पोस्टकार्डची डिलिव्हरी सुरुच राहणार आहे.
इंग्लंडनंही उचललं गंभीर पाऊल
दुसरीकडे इंग्लंडमध्येही या निर्णयाच्या विरोधात सूर अमटताना दिसतो आहे. इंग्लंडच्या रॉयल मेल सर्व्हिसनं अमेरिकेत सर्व पॅकेजस थांबवण्याचा निर्णय घेतलाय. यासह 100 डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या सामान किंवा वस्तूंवर 10 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णयही घेण्यात आलाय. फ्रान्स आणि नेदरलँडमध्येही टेरिफबाबत वसुलीची व्यवस्था ठिक नसल्यानं देशातील पोस्टल सेवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अवाजवी आयात कर आकारण्याचा निर्णय घेतलाय. केवळ रशियाशी तेल आणि शस्त्रास्त्रांचा वापर करतो म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलाय. इतर जगातील देशांशीही अशाच प्रकारे टेरिफ वाढीची घोषणा अमेरिकेनं केली आहे. या सगळ्यात भारतासह इतर राष्ट्रांचं नुकसान होणार असलं तरी यातून अमेरिकेच्या अर्य़व्यवस्थेवरही याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असल्याचं मानण्यात येतंय.
