बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल राज्यात पुढचे सरकार कोण स्थापन करेल हे ठरवतील. तथापि, ट्रेंड दर्शवितात की एनडीए पुन्हा सत्तेत येण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, विजयानंतर निवडून आलेल्या नेत्यांना किती काळ पदाची शपथ घ्यावी लागते आणि संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे ते पाहूया.
शपथविधीसाठी कालमर्यादा
भारतीय संविधानात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांना शपथ घेण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही प्रक्रिया सहसा शक्य तितक्या लवकर पूर्ण केली जाते, परंतु यासाठी निश्चित दिवस नाहीत.
बहुतेक राज्यांमध्ये, निकाल जाहीर झाल्यानंतर तीन ते दहा दिवसांच्या आत शपथविधी समारंभ होतात, जे बहुमत असलेला पक्ष किंवा युती सरकार स्थापनेचा दावा किती लवकर करते यावर अवलंबून असते.
संपूर्ण प्रक्रिया काय आहे?
ही प्रक्रिया भारतीय निवडणूक आयोग अंतिम निकाल जाहीर करते तेव्हा सुरू होते. मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर, निवडणूक आयोग संबंधित राज्य विधानसभा किंवा संसदेला विजयी उमेदवारांच्या नावांची औपचारिक सूचना देते. या टप्प्यात, विजयी उमेदवाराला निवडून आलेला आमदार किंवा निवडून आलेला खासदार म्हणतात.
विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळवणारा पक्ष किंवा युती नंतर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे आपला दावा सादर करण्यासाठी जाते. जर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती बहुमताचा दावा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा युतीला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात. प्रस्तावित सरकार विश्वासदर्शक ठरावावर टिकून राहावे यासाठी या दाव्यासोबत आमदार किंवा खासदारांचे पाठिंब्याचे पत्र असणे आवश्यक आहे.
राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती कोणत्याही पक्षाला किंवा युतीला पूर्ण बहुमत आहे याची खात्री झाल्यावर, ते त्यांच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात. केंद्रात, भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधान बनणाऱ्या नेत्याला हे आमंत्रण देतात आणि राज्यांमध्ये, राज्यपाल संभाव्य मुख्यमंत्र्यांना आमंत्रित करतात.
या शपथविधी समारंभापूर्वी, विजयी पक्ष किंवा युतीचे निवडून आलेले सदस्य औपचारिकपणे त्यांचा नेता निवडण्यासाठी भेटतात. ही बैठक केंद्रात पंतप्रधान किंवा राज्यात मुख्यमंत्री कोण असेल हे ठरवते. त्यानंतर नेता राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना समर्थक सदस्यांची यादी सादर करतो. नेता निश्चित झाल्यानंतर, ते त्यांच्या मंत्रिमंडळाची निवड करण्यास सुरुवात करतात. संविधानानुसार, विधिमंडळाच्या एकूण सदस्यांपैकी १५% पेक्षा जास्त सदस्यांना मंत्री म्हणून नियुक्त करता येत नाही.
यानंतर औपचारिक प्रोटोकॉल आणि मीडिया कव्हरेजसह शपथविधी समारंभ होतो. हा समारंभ बहुतेकदा राजभवन किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आयोजित केला जातो. शपथविधी समारंभानंतर, नवीन सरकार अधिकृतपणे सत्ता स्वीकारते.
