बिहार विधानसभा निवडणुकीतील सर्व २४३ जागांसाठी मतमोजणी सुरू आहे. दरम्यान, बिहारमध्ये राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. पुढचे सरकार कोण स्थापन करणार हा मोठा प्रश्न आहे. दरम्यान, आणखी एक उत्सुकता निर्माण होत आहे: उपमुख्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा जास्त पगार मिळतो का. या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊया.
उपमुख्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा जास्त पगार
खरं तर, असं नाहीये. उपमुख्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्र्यापेक्षा जास्त पगार मिळत नाही. या पदाचे राजकीय महत्त्व असूनही, संविधान दोन्ही पदांना समान कायदेशीर आणि आर्थिक पातळीवर ठेवते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारतीय संविधान उपमुख्यमंत्र्यांच्या पदाची व्याख्या, वर्णन किंवा उल्लेखही करत नाही. हे संवैधानिक पद नाही तर एक राजकीय निर्मिती आहे. हे पद सरकारे अनेकदा अंतर्गत संतुलन राखण्यासाठी वापरतात. तथापि, कायदेशीरदृष्ट्या, हे पद कोणत्याही विशेष अधिकारांशी किंवा विशेषाधिकारांशी संबंधित नाही.
कायद्यानुसार समान दर्जा आणि वेतन
राज्यघटनेने उपमुख्यमंत्र्यांसाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार केलेली नसल्यामुळे, त्यांचे वेतन आणि भत्ते इतर सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच निश्चित केले जातात. प्रत्येक राज्य त्यांच्या स्वतःच्या मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा वापरते. अशा प्रकरणांमध्ये, उपमुख्यमंत्री कायदेशीररित्या थेट कॅबिनेट मंत्र्यांच्या श्रेणीत येतात. परिणामी, दोघांनाही समान वेतन, भत्ते, निवास आणि कर्मचारी सहाय्य मिळते. शिवाय, उपमुख्यमंत्र्यांना कोणतेही आर्थिक फायदे मिळत नाहीत.
उपमुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय असते?
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुख्यमंत्र्यांचे पद असंवैधानिक नाही कारण ते पद धारण करणारी व्यक्ती मंत्रिमंडळाचा वैध सदस्य राहते. जरी ही भूमिका महत्त्वाची दिसते आणि अनेकदा राजकीय प्रभाव पाडते, तरी उपमुख्यमंत्र्यांकडे कोणतेही अतिरिक्त प्रशासकीय किंवा संवैधानिक अधिकार नाहीत. उपमुख्यमंत्र्यांचे अधिकार इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांसारखेच असतात. ते मुख्यमंत्र्यांना मदत करू शकतात किंवा वरिष्ठ मंत्री म्हणून काम करू शकतात.
