२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने २०२ जागांसह ऐतिहासिक विजय मिळवला. महाआघाडी फक्त ३५ जागांपर्यंत मर्यादित होती. या नवीन सरकारच्या स्थापनेनंतर, आमदारांना जिंकल्यानंतर काय फायदे मिळतात असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. चला या प्रश्नाचे उत्तर शोधूया.
शपथविधीनंतर वेतन संरचना
प्रत्येक राज्य त्यांच्या आमदारांचे वेतन त्यांच्या विधानसभेद्वारे ठरवते. परिणामी, ही रक्कम संपूर्ण भारतात वेगवेगळी असते. बिहारमध्ये, एका आमदाराला मासिक वेतन अंदाजे ₹५०,००० मिळते. उत्तर प्रदेशमध्ये, मूळ वेतन ₹३५,००० आहे आणि तेलंगणामध्ये, ते अंदाजे ₹२०,००० आहे. जेव्हा या मूळ वेतनात भत्ते जोडले जातात, तेव्हा आमदारांचे प्रत्यक्ष उत्पन्न लक्षणीयरीत्या जास्त होते.
मतदारसंघ भत्ता आणि त्याचे महत्त्व
आमदारांना मतदारसंघ भत्ता देखील दिला जातो. अनेक राज्यांमध्ये, हा भत्ता त्यांच्या मूळ पगारापेक्षा जास्त असतो. सार्वजनिक कामे व्यवस्थापित करणे, नागरिकांना भेटणे, मतदारसंघात प्रवास करणे आणि स्थानिक कार्यालयाची देखभाल करणे याशी संबंधित खर्च भागविण्यासाठी हा भत्ता दिला जातो.
अधिकृत निवासस्थान आणि निवासी विशेषाधिकार
आमदाराने शपथ घेतल्यानंतर, त्यांना सरकारी निवासस्थान दिले जाते. हे सहसा राज्य विधानसभा किंवा सचिवालयाजवळील आमदार निवासस्थान, फ्लॅट किंवा बंगला असते. जर त्यांना सरकारी निवासस्थान वापरायचे नसेल, तर त्यांना या निवासस्थानाऐवजी गृहनिर्माण भत्ता दिला जाऊ शकतो. या निवासस्थानांची पूर्णपणे देखभाल सरकारकडून केली जाते, ज्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीवरील आर्थिक भार कमी होतो.
दैनंदिन आणि प्रवास भत्ता
आमदारांना विधानसभा सत्रे, समिती बैठका आणि अधिकृत कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी दैनिक भत्ता दिला जातो. याव्यतिरिक्त, त्यांना उदार प्रवास भत्ता देखील मिळतो. यामध्ये बहुतेकदा संपूर्ण भारतात मोफत रेल्वे प्रवासाचा समावेश असतो आणि कधीकधी कुटुंबातील काही सदस्यांना दिला जातो.
वैद्यकीय आणि कार्यालयीन लाभ
आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये आणि अनेक राज्यांमध्ये, पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या खाजगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळण्याचा अधिकार आहे. आमदारांना कार्यालयीन खर्च, टेलिफोन बिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि विधानसभा परिसरात जिम किंवा क्लब सुविधांसाठी भत्ते देखील दिले जातात.
कार्यकालानंतरचे पेन्शन
सर्वात मोठे फायदे म्हणजे आजीवन पेन्शन. आमदार फक्त एक पूर्ण टर्म पूर्ण केल्यानंतरही पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. राज्ये त्यांच्या पेन्शनची रक्कम स्वतः ठरवतात आणि जर आमदाराने अनेक टर्म पूर्ण केले असतील तर पेन्शन वाढते.
फायदे कधी सुरू होतात?
निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर हे फायदे लगेच सुरू होत नाहीत. कायदेशीररित्या, हे फायदे विधानसभेत होणाऱ्या शपथविधी समारंभानंतरच सक्रिय होतात. शपथविधी समारंभ पूर्ण होताच, निवडून आलेल्या आमदाराला अधिकृतपणे पगार, भत्ते, निवास व्यवस्था आणि सर्व संबंधित फायदे मिळण्यास सुरुवात होते.
