मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी पुन्हा एकदा साधेपणाचे उदाहरण मांडले आहे. खरं तर, मोहन यादव त्यांचा धाकटा मुलगा डॉ. अभिमन्यू यादव यांच्यासाठी सामूहिक विवाहाचे आयोजन करत आहेत. हा कार्यक्रम ३० नोव्हेंबर रोजी उज्जैनमध्ये होणार आहे, जिथे मुख्यमंत्र्यांच्या मुलासह एकूण २१ जोडपी त्याच कार्यक्रमात विवाहबंधनात अडकतील.
उज्जैनमधील या सामूहिक विवाह सोहळ्याची तयारी पूर्ण झाली आहे आणि पाहुण्यांना साधी निमंत्रणे पाठवली जात आहेत. तर, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या मुलाचे लग्न होणाऱ्या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह परिषदेसाठी नोंदणी कशी करायची ते पाहूया.
लग्नाचे सर्वत्र कौतुक
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी त्यांचा मुलगा अभिमन्यूचे सामूहिक विवाह मेळाव्यात लग्न करण्याच्या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. सामूहिक विवाह सामान्यतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा सामाजिक किंवा धार्मिक संघटनेने निवडलेल्या जोडप्यांसाठी आयोजित केले जातात. असे मानले जाते की त्यांच्या मुलाचे सामूहिक विवाह मेळाव्यात लग्न करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला समानता आणि समावेशकतेचा संदेश दिला आहे. या लग्न समारंभाबद्दल, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी पाहुण्यांना भेटवस्तू आणू नये असे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा मुलगा आणि सून काय करतात?
मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा धाकटा मुलगा अभिमन्यू हा डॉक्टर आहे आणि तो भोपाळमध्ये राहतो. त्यांची सून इशिता देखील डॉक्टर आहे आणि ती खरगोनची आहे. अभिमन्यू आणि इशिता यांचा साखरपुडा एका साध्या समारंभात पार पडला, ज्यामध्ये फक्त जवळचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी नोंदणी कशी केली जाते?
मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे लग्न होणार असलेल्या कार्यक्रमांसाठी एक निश्चित अर्ज प्रक्रिया आहे. हे सामूहिक विवाह सोहळे राज्य सरकारे आयोजित करतात. अशा कार्यक्रमांसाठी, वधू-वरांनी नियोजित तारखेच्या १५ दिवस आधी संबंधित शहरी संस्था किंवा जिल्हा पंचायतीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारच्या सामूहिक विवाह परिषदेच्या वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज करता येतात. अर्जासाठी काही आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक असतात, ज्यात दोन्ही पक्षांसाठी अल्पसंख्याक दर्जाचा पुरावा, आधार कार्ड, ओळखपत्र, वय प्रमाणपत्र आणि छायाचित्र यांचा समावेश असतो. अर्ज सादर केल्यानंतर, निवड समिती पात्रता निश्चित करते आणि कार्यक्रमापूर्वी मंजुरी आदेश जारी करते. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या तारखांना सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित केले जातात आणि लाभार्थ्यांना या तारखांना लग्न करण्याची संधी मिळते.
