नवी दिल्ली– ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चं खूळ डोक्यात घेऊन, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर तब्बल ५० टक्के टेरिफ लावलाय. अमेरिकेच्या या मनमानी धोरणाचा पहिला मोठा फटका बसलाय तो, भारतीय निर्यातदारांना.
भारताची ओळख असलेल्या कापड उद्योगाला याची सर्वाधिक झळ बसलीय. अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी भारतातील त्यांच्या ऑर्डर्स थांबवल्यात. प्यूमा, ॲडिडास, नायकी आणि गॅप यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत, टेक्सटाइल शिपमेंट थांबवण्याची विनंती केलीय. त्यामुळे कापड उद्योगाच्या उत्पन्नाला कशी कातर लागलीय.
टॅरिफमुळे कापड उद्योगाला 10 अब्ज डॉलर्सची कात्री
2024 मध्ये अमेरिकेच्या एकूण तयार कपड्यांच्या आयातीत भारताचा वाटा सुमारे 6 टक्के होता. भारताच्या एकूण तयार कपड्यांच्या निर्यातीतून भारताला अंदाजे 4.8 अब्ज डॉलर्सचं उत्पन्न मिळत होतं. कापड आणि तयार कपडे अशा दोघांची अमेरिकाला होणारी निर्यात ही जवळपास 10 अब्ज डॉलर्सची होती. या टॅरिफ बॉम्बमुळे अमेरिकेतील खरेदीदार आता व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून कापड खरेदीचा विचार करताहेत. त्यामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग कंपन्यांना हा 10 अब्ज डॉलर्सचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
इतर क्षेत्रांनाही मोठा फटका
फक्त कापड उद्योगच नव्हे तर, भारताच्या निर्यातदारांना विद्युत उपकरणे, ज्वेलरी आणि संरक्षण व्यवहार या क्षेत्रांमध्येही धक्का बसू शकतो. भारतानं अन्य पर्याय शोधणं, आत्मनिर्भर होणं अशा सर्व पर्यायांमधून हा फटका परतावून लावण्याची तयारी सुरू केलीय. पण तरीही अमेरिका ही मोठी बाजार पेठ असल्यानं काही प्रमाणात ‘शॉक’ तर लागणारच.
ट्रम्प टॅरिफचा भारताला ‘शॉक’
कापड उद्योगासोबत इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, मरीन उत्पादने या क्षेत्रांना फटका बसण्याची शक्यता. भारताने अमेरिकन संरक्षण उपकरण खरेदीच्या नियोजनचा पुनर्विचार सुरू केलाय. अमेरिकेशी संबंध बिघडल्यानं प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार करार अडचणीत आलाय.
आधीच दर नाही म्हणून वैतागलेल्या कापूस शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्याचे वांदे झालेत
भारताचा जीडीपी मंदावणार
ट्रम्प टॅरिफमुळे 2026 मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वास्तविक जीडीपीवाढीचा दर सध्याच्या 6.3 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा सुमारे 0.3 टक्क्याने कमी होऊ शकतो. जागतिक क्रेडिट रेटिंग करणाऱ्या ‘मूडीज’ने हा अंदाज वर्तवलाय. ट्रम्प यांच्या असल्या वागण्यापुढं भारतानं झुकायचं नाही, असं ठरवलंय. पण तरीही जगाचा व्यापार हा काही आपल्यासाठी थांबणारा नाही. त्यामुळे भारताला अमेरिकेच्या या मनमानी कारभाराला उत्तर देण्यासाठी नव्या चाली खेळाव्या लागतील.
