आशियामध्ये, श्रीमंत देशांपेक्षा गरीब देशांची संख्या जास्त आहे. आशियातील श्रीमंत देशांच्या यादीत भारत अजूनही समाविष्ट नाही. तथापि, भारत आर्थिकदृष्ट्या वेगाने प्रगती करत आहे. भारतातील अनेक राज्ये आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तथापि, आजही अनेक राज्ये दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. परंतु या सर्वांव्यतिरिक्त, भारतात एक राज्य असे आहे जिथे तुम्हाला एकही गरीब व्यक्ती सापडणार नाही आणि या राज्यातील प्रत्येकजण श्रीमंत राहतो. तर, आज आपण तुम्हाला सांगूया की भारतातील असे कोणते राज्य आहे जिथे तुम्हाला एकही गरीब व्यक्ती सापडणार नाही आणि येथील प्रत्येकजण श्रीमंत कसा आहे.
केरळमध्ये एकही गरीब सापडणार नाही
खरंच, केरळमध्ये आपल्याला एकही गरीब सापडणार नाही. कारण आता केरळ देशाचे पहिले असे राज्य बनणार आहे, जिथे कोणतेही अत्यंत गरीब कुटुंब राहणार नाही. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन १ नोव्हेंबर रोजी केरळच्या स्थापना दिनाच्या निमित्ताने केरळला औपचारिकपणे अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित करतील. याबाबत केरळचे मंत्री एमबी राजेश आणि व्ही शिवनकुट्टी यांनी सांगितले की, राज्यातील ६४,००६ अत्यंत गरीब कुटुंबांपैकी आता ५९,७२७ कुटुंबे गरीबीमुक्त झाली आहेत. तसेच, केरळ सरकारच्या मंत्र्यांनी म्हटले की ही यशस्वीता सरकारच्या अनेक योजनांचा परिणाम आहे.
केरळमध्ये कोणत्या योजना आहेत?
केरळच्या गरीबी निर्मुलनातील उपलब्धींनुसार, राज्याला अत्यंत गरीबीमुक्त बनवण्यामागे विविध सरकारी योजना, आर्थिक मदत आणि सामाजिक समर्थन यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने या पुढाकारासाठी राज्यात १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आणि गरजू लोकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
याव्यतिरिक्त, केरळमध्ये २१,२६३ लोकांना मालकी हक्काचे दस्तऐवज दिले गेले आहेत. तर १८,४३८ कुटुंबांना राशन किट आणि २,२१० कुटुंबांना शिजवलेले जेवण उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच, २९,४२७ कुटुंबातील ८५,७२१ लोकांना चांगली आरोग्य सुविधा आणि औषधे दिली गेली आहेत. ४,३९४ कुटुंबांना उपजीविका सहाय्य आणि रोजगार पुरवण्यात आला आहे.
लाइफ हाउसिंग प्रकल्प अंतर्गत, ३,४६७ कुटुंबांना रोजगार हमी कार्ड आणि २,७९१ कुटुंबांना जमीन देण्यात आली आहे. तसेच, ४,६८९ कुटुंबांना घरे वाटप करण्यात आली आहेत.
नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये केरळचा गरीबी दर केवळ ०.७ टक्के होता. त्यानंतर राज्य सरकारने विशेष मायक्रो योजना तयार करून प्रत्येक कुटुंबाला लक्षित सहाय्य आणि सेवा प्रदान केल्या. याबाबत केरळच्या सुशासन मंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, ही उपलब्धी केरळला देशात पहिले आणि जगात चीननंतर दुसऱ्या स्थानावर नेत आहे.
केरळच्या गरीबीमुक्त राज्य होण्याबाबत केरळ सरकारच्या एलएसजीडी मंत्री एमबी राजेश यांनी सांगितले की, अत्यंत गरीबी यशस्वीरीत्या समाप्त झाली आहे याचा अर्थ असा नाही की भविष्यात इतरांना याचा लाभ मिळणार नाही, तर सरकार आता अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चालू ठेवण्यासाठी आणि इतर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध प्रकल्पांवर विचार करत आहे.
