जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यांनी देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. बुधवारी (१४ मे) राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जस्टिस गवई यांना शपथ दिली. त्यांनी ही शपथ हिंदीमध्ये घेतली.
सरन्यायाधीश गवई यांची २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली होती. त्याआधी ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा कार्यकाळ यंदा २३ नोव्हेंबरपर्यंत असेल.
जस्टिस गवई सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक संविधान पीठांचा भाग राहिले आहेत. या काळात त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. आपण येथे अशाच काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांविषयी जाणून घेणार आहोत.
नोटाबंदीवरील सरकारच्या निर्णयाला योग्य ठरवले
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ५० पेक्षा अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. १६ डिसेंबर २०१६ रोजी हे प्रकरण संविधान पीठाकडे सोपवण्यात आले. या पीठामध्ये न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता.
सुनावणीनंतर या पीठाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने निर्णय देताना नोटबंदीच्या निर्णयाला योग्य ठरवले होते. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी अल्पमतात मत नोंदवले होते. त्यांनी नोटबंदीच्या निर्णयाला बेकायदेशीर म्हटले होते. मात्र त्यांनी हेही स्पष्ट केले होते ,की त्यांच्या निर्णयाचा सरकारच्या पूर्वी घेतलेल्या निर्णयावर काहीही परिणाम होणार नाही.
दुसरीकडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी आपल्या निर्णयामध्ये म्हटले होते की, नोटबंदीचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह लावता येणार नाही, कारण हा निर्णय सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी परस्पर संमतीने घेतलेला होता. त्यांनी या निर्णयाला कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरवले होते.
जम्मू-कश्मीरमधून आर्टिकल ३७० हटवण्याच्या निर्णयावरचा निकाल
केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० रद्द केला होता. तसेच, पूर्ण राज्य असलेल्या जम्मू-कश्मीरचे विभाजन करून त्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जम्मू-कश्मीर आणि लडाख असे रूपांतर करण्यात आले होते.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी करण्यासाठी ५ न्यायमूर्तींची घटनापीठ स्थापन करण्यात आली होती. या घटनापीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश होता.
या घटनापीठाने ११ डिसेंबर २०२3 रोजी एकमताने दिलेल्या निर्णयात जम्मू-कश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे ठरवले. या घटनापीठाने एकूण ३ निर्णय दिले होते.
पहिला निर्णय ३५२ पानांचा होता, ज्यामध्ये सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड़, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती गवई यांचे मत समाविष्ट होते.
दुसरा निर्णय १२१ पानांचा होता, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती कौल यांचे स्वतंत्र मत नोंदवले गेले.
तिसरा निर्णय फक्त ३ पानांचा होता, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे मत समाविष्ट होते. अनुच्छेद ३७० बाबत सर्व ५ न्यायमूर्तींनी एकमताने निर्णय दिला होता.
निवडणूक रोख्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणावर निर्णय देणाऱ्या घटनापीठामध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती जे.बी. पादरिवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
या पीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला आदेश दिला होता की, त्यांनी आतापर्यंत जारी करण्यात आलेल्या सर्व इलेक्टोरल बॉन्डची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी. तसेच, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला या सर्व माहितीचे सार्वजनिक प्रकटन करण्याचा आदेश दिला होता.
आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या पीठाने २ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात सांगितले की, अनुसूचित जाति आणि अनुसूचित जनजातीसाठी सब-कॅटेगरीसुद्धा आरक्षण दिले जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या संवैधानिक पीठाने ६ विरुद्ध १ असा मत दिला होता. या पीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचा समावेश होता. त्यांनी सांगितले की, सरकार एकाच जनजातीसाठी संपूर्ण आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यांनी आपल्या निर्णयात सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण प्रमाणेच अनुसूचित जाति आणि जनजातीतही क्रीमी लेयर लागू करावा लागेल. पण त्यांनी क्रीमी लेयर कसा ठरवावा याबद्दल काही स्पष्टता दिली नाही.
या पीठात तत्कालीन सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्र, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस बेला त्रिवेदी यांचा समावेश होता. जस्टिस बेला त्रिवेदी यांचा निर्णय बाकीच्या न्यायाधीशांच्या निर्णयापेक्षा वेगळा होता.
बुलडोझर न्यायावरही निर्णय दिला
सुप्रीम कोर्टाने १४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी देशभरात होणाऱ्या बुलडोजर न्यायावर आपला निर्णय दिला. या निर्णयात कोर्टाने सांगितले की, केवळ एखादी व्यक्ती अपराधी आहे किंवा त्यांच्यावर अपराधाचे आरोप आहेत, म्हणून त्याचे घर किंवा संपत्तीला तोडणे कायद्याच्या विरोधात आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयात नोटीस देणे, सुनावणी घेणे आणि तोडफोडीचे आदेश देताना अनेक दिशा-निर्देश दिले.
हा निर्णय जस्टिस बीआर गवई आणि जस्टिस केवी विश्वनाथन यांच्या पीठाने दिला. पीठाने सांगितले की, घर किंवा कोणतीही मालमत्ता तोडण्यापूर्वी कमीत कमी १५ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक आहे. हा नोटीस रजिस्टर्ड पोस्टद्वारे पाठविला पाहिजे. तसेच, नोटीसला कथित अवैध बांधकामावर चिकटवले पाहिजे. न्यायालयाने सांगितले की, नोटीसमध्ये पूर्वीची तारीख देऊ नये. यापासून टाळण्यासाठी न्यायालयाने सांगितले की, नोटीसमध्ये एक प्रत कलेक्टर किंवा जिल्हा मजिस्ट्रेटला ईमेलद्वारे पाठवली जाईल.
