भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. आज राष्ट्रपती भवनात हा समारंभ पार पडला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत राहील. उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना न्यायाधीश म्हणून दोन दशकांहून अधिक काळाचा अनुभव आहे. त्यांनी कलम ३७०, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, भ्रष्टाचार, पर्यावरण आणि लिंग समानता या विषयांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.
न्यायमुर्ती सुर्यकांत देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आज सोमवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रधान न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांची जागा घेतील, जे काल रविवारी सायंकाळी CJI पदावरून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती सूर्यकांत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा भाग राहिले आहेत. यात कलम 370, एसआईआर (SIR) आणि पेगासस प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा कार्यकाल 15 महिन्यांचा असेल; ते 9 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत CJI पदावर कार्यरत राहतील. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
न्यायमुर्ती सुर्यकांत यांचा थक्क करणारा प्रवास
हरियाणातील हिसार जिल्ह्यात 10 फेब्रुवारी 1962 रोजी एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेले न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी छोट्या शहरातील वकिलापासून देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांनी राष्ट्रीय महत्त्व आणि संवैधानिक बाबींवरील अनेक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. 2011 मध्ये त्यांना कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यातील पदव्युत्तर शिक्षणात ‘प्रथम श्रेणीत प्रथम’ येण्याचा बहुमान मिळाला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात अनेक उल्लेखनीय निर्णय देणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती.
अनेक महत्वाच्या निकालांत CJI सुर्यकांत सहभागी
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश बनले. त्यांनी कलम 370, बिहार निवडणूक मतदार यादी दुरुस्ती आणि पेगासस प्रकरणासह अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये भाग घेतला आहे. त्यांनी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या जागी काम केले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत 15 महिने या पदावर राहतील आणि 9 फेब्रुवारी 2027 रोजी निवृत्त होतील. त्यांनी देशद्रोह कायद्यांतर्गत नवीन एफआयआर दाखल करण्यास स्थगिती दिली होती आणि पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.
