पावसाळी अधिवेशन आजपासून म्हणजेच २१ जुलैपासून सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन २१ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे, परंतु १२ ते १८ ऑगस्टपर्यंत स्वातंत्र्यदिनानिमित्त कामकाज स्थगित केले जाईल. सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघेही या अधिवेशनासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. एकीकडे सरकार या अधिवेशनासाठी अनेक महत्त्वाची विधेयके सादर करू शकते, तर दुसरीकडे विरोधक अनेक मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यास तयार असतील.
पहलगाम दहशतवादी हल्ला, ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा दावा, ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद विमान अपघात आणि बिहारमधील एसआयआरवरील चर्चा असे मुद्दे विरोधक उपस्थित करू शकतात.
या काळात संसदेत गोंधळ आणि बहिष्कार यासारख्या गोष्टी देखील दिसून येतात, ज्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो. या काळात, असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो की सरकार एका तासाच्या कामकाजासाठी किती पैसे खर्च करते.
संसदेची अधिवेशनं किती? आणि कामकाज कसे चालते
संसदेत तीन सत्रं असतात, पहिले म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, जे गेल्या फेब्रुवारी ते एप्रिल किंवा मे दरम्यान झाले. यानंतर पावसाळी अधिवेशन येते जे या वर्षी जुलैच्या मध्यापासून सुरू झाले आणि ऑगस्टच्या अखेरपर्यंत चालेल. त्यानंतर नोव्हेंबर ते डिसेंबर पर्यंत चालणारे हिवाळी अधिवेशन येते. आता कामकाज कसे चालते ते देखील जाणून घेऊया. यासाठी आपण मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊया.
यावेळी देशाचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे आणि २१ ऑगस्टपर्यंत चालेल. दरम्यानच्या काळात कामकाज एका आठवड्यासाठी तहकूब केले जाईल. सकाळी ११ वाजता सुरू झालेले कामकाज सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत चालते. दरम्यान, खासदारांना दुपारी १ ते २ वाजेपर्यंत जेवणाची सुट्टी देखील मिळते. संसदेचे कामकाज शनिवार आणि रविवार वगळता पाच दिवस चालते. जर अधिवेशनादरम्यान कोणताही सण आला तर संसदेला सुट्टी असते.
कामकाजावर किती खर्च होतो?
संसदेच्या प्रत्येक कामकाजावर प्रति मिनिट सुमारे २.५ लाख रुपये खर्च येतो, असा अंदाज आहे. दुसरीकडे, जर तासाच्या आधारावर पाहिले तर एका तासात सुमारे १.५ कोटी रुपये खर्च होतात. संसदेचे अधिवेशन ७ तास चालते, म्हणून जर आपण जेवणाच्या सुट्टीचा एक तास काढून टाकला तर ६ तास उरतात. या सहा तासांमध्ये केवळ वादविवाद आणि चर्चाच होत नाहीत तर निषेध आणि गोंधळ देखील होतो, ज्यामुळे लाखो रुपयांचा अपव्यय होतो.
