नोएडा, म्हणजेच न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA), आता अधिकृतपणे करमुक्त क्षेत्र घोषित करण्यात आला आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (Central Board of Direct Taxes – CBDT) नोएडाला आयकर कायद्याच्या कलम 10(46A) अंतर्गत कर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सूट आर्थिक वर्ष 2024-25 पासून लागू होणार आहे.

या निर्णयामुळे नोएडामध्ये औद्योगिक आणि आर्थिक घडामोडींना नवा वेग मिळेल, असे मानले जात आहे. देशातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक असलेला नोएडा, आता उद्योगांसाठी आणखी आकर्षक ठिकाण ठरेल.

काय आहे कलम 10(46A)?

कलम 10(46A) अंतर्गत काही विशिष्ट सरकारी प्राधिकरणांना त्यांच्या कार्यासाठी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकरातून सूट दिली जाते. नोएडा प्राधिकरणाचे कार्य म्हणजे पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, जमीन वाटप, नागरी सुविधा देणे आणि औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देणे ही सगळी कामे या कलमाच्या निकषांमध्ये बसतात.

कर सवलतीसाठी लागू अटी

नोएडाला मिळालेल्या करसवलतीस काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत, जसे की केवळ अधिकृत कार्यासाठी मिळालेले उत्पन्नच करमुक्त असेल. व्यावसायिक किंवा अनधिकृत स्त्रोतांमधून मिळालेल्या उत्पन्नावर कर भरावा लागेल. या उत्पन्नाचा वापर केवळ विकासात्मक उद्दिष्टांसाठीच केला जावा लागेल.

नागरिक आणि उद्योजक यांना काय फायदा?

सरकारी निधीचा वापर थेट विकास प्रकल्पांमध्ये होईल.

कर वाचल्यामुळे अधिक गुंतवणूक क्षमता उपलब्ध होईल.

नवीन उद्योगांसाठी सोयीस्कर आणि खर्च-किफायतशीर पर्याय तयार होईल.

नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता.

या निर्णयामुळे नोएडा केवळ उत्तर भारतातीलच नव्हे, तर देशपातळीवरही एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र म्हणून अधिक प्रभावीपणे उभे राहील, असे जाणकारांचे मत आहे.

कोणाला कर भरावा लागणार नाही?

केंद्र सरकारने CBDT अधिसूचना क्रमांक 116/2025 द्वारे दिलेली ही सूट केवळ गैर-व्यावसायिक उत्पन्नावर उपलब्ध असेल. म्हणजेच, व्यावसायिक नसून सार्वजनिक हितासाठी काम करणाऱ्या सरकारी संस्थांना ही सूट मिळेल. म्हणजेच, आता नोएडा प्राधिकरणाला सार्वजनिक मालमत्तेचे भाडे, सरकारी अनुदान आणि अनुदाने, सार्वजनिक सेवा शुल्क यासारख्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तथापि, रिअल इस्टेटमधून मिळणारे उत्पन्न, गुंतवणुकीवरील व्याज, हे सर्व कराच्या कक्षेत येतील.

जर काही चूक झाली तर संपूर्ण सूट रद्द केली जाईल.

नोएडा प्राधिकरणाला सूट मिळालेल्या आणि सूट न मिळालेल्या उत्पन्नासाठी वेगवेगळे खाते ठेवावे लागेल. याचा अर्थ असा की सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या सेवांवर कोणताही कर लागणार नाही, परंतु जर प्राधिकरणाने त्यांच्या व्यावसायिक नफ्यासाठी कोणतेही काम केले तर त्यावर कर भरावा लागेल. जर कोणताही ओव्हरलॅप किंवा गैरवापर आढळला तर संपूर्ण सूट रद्द केली जाऊ शकते, म्हणून नियमांचे पालन आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे.

त्याचे फायदे काय आहेत?

सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, ड्रेनेज व्यवस्था, गृहनिर्माण यासारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल कारण अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग कर म्हणून द्यावा लागणार नाही. हे पैसे आता बांधकाम कामात गुंतवले जातील, ज्यामुळे येथील रहिवासी आणि व्यावसायिकांना फायदा होईल. यामुळे बांधकाम आणि औद्योगिक प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास गती येईल, गुंतवणूकदार आणि विकासकांना चांगल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळेल.

ही सूट भारत सरकारकडून कर-कार्यक्षम शहरी नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अलिकडच्या वर्षांत, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सार्वभौम संपत्ती निधी आणि पेन्शन निधींना देखील असेच कर लाभ देण्यात आले आहेत.