काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतदान चोरीच्या मुद्द्यावरून भाजपवर हल्लाबोल केला आहे आणि कर्नाटकातील अलांड मतदारसंघात मतदार यादीतून अनेक लोकांची नावे काढून टाकण्यात आल्याचे पुरावे त्यांच्याकडे असल्याचे म्हटले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त मतदान चोरांना संरक्षण देत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. राहुल गांधींच्या या दाव्यामध्ये, प्रथम, हे विचारण्यासारखे आहे की: निवडणूक आयोग सूचना न देता मतदार यादीतून कोणाचेही नाव वगळू किंवा जोडू शकते का? यासंबंधीचे नियम काय आहेत?
भाषण आदेश म्हणजे काय?
अलीकडेच, बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेदरम्यान, निवडणूक आयोगावर मतदार यादीतून मतदारांची नावे सूचना न देता वगळल्याचा आरोप होत आहे. निवडणूक आयोगाने या मुद्द्यावर उत्तर दिले. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की भाषण आदेश हा एक लेखी आदेश आहे जो मतदाराचे नाव यादीतून का वगळले जात आहे याचे तपशीलवार स्पष्टीकरण देतो.
या आदेशात केवळ निर्णयच नाही तर त्यामागील कारण आणि आधार देखील स्पष्ट केला आहे. केवळ निवडणूक अधिकारी किंवा सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारीच असा आदेश जारी करू शकतात.
सूचना न देता आता शक्य नाही
आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, मतदार यादीतील कोणतेही नाव मतदाराला प्रथम सूचना दिल्यानंतरच दुरुस्त करता येते. त्यानंतर संबंधित अधिकारी नाव वगळायचे की कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी बोलण्याचा आदेश जारी करेल.
पूर्वी, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) अनेकदा अनियंत्रितपणे नावे वगळत असत. मतदारांना या प्रक्रियेची माहिती नव्हती आणि निवडणुकीच्या दिवशी अचानक त्यांची नावे यादीतून गहाळ झाल्याचे त्यांना आढळून येत असे. अशा घटनांमुळे निवडणूक अनियमितता आणि निषेध होत असत. तथापि, आता हे शक्य नाही. नाव वगळण्यापूर्वी कोणालाही सूचना देणे बंधनकारक आहे.
नवीन प्रणालीचे महत्त्व
हा नियम केवळ मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करणार नाही तर त्यांना त्यांच्या निर्णयांमागील कारणांबद्दल स्पष्ट माहिती देखील प्रदान करेल. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास दृढ होईल.
