सौदी अरेबिया हे भारतीय पर्यटकांच्या आवडत्या ठिकाणांपैकी एक आहे. येथील लक्झरी लाईफ सर्वांना आकर्षित करते. त्यामुळे जर तुम्हीही आखाती देशात स्थायिक होण्याचा विचार करत असाल तर तुमचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. सौदी अरेबियाने अलीकडेच एक मोठे पाऊल उचलले आहे, ज्या अंतर्गत आता परदेशी नागरिक आणि कंपन्या देखील तेथे मालमत्ता खरेदी करू शकतील. मालमत्ता कोण खरेदी करू शकते आणि त्याच्या अटी आणि शर्ती काय आहेत ते आपण येथे जाणून घेणार आहोत.
मालमत्ता कोण खरेदी करू शकते
सौदी अरेबियामध्ये कायदेशीररित्या वास्तव्य करणारे परदेशी नागरिक मक्का आणि मदीना वगळता देशातील इतर शहरांमध्ये मालमत्ता खरेदी करू शकतात. सौदीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्या त्यांच्या कार्यालयांसाठी किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी मालमत्ता खरेदी करू शकतात. याशिवाय, सरकारी मंजुरीनंतर दूतावास आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था कार्यालयांसाठी मालमत्ता खरेदी करू शकतात.
मक्का आणि मदीनामध्ये निर्बंध का?
आम्ही तुम्हाला सांगतो की मक्का आणि मदीनासारख्या पवित्र शहरांमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याचे नियम अजूनही कडक आहेत. या शहरांमध्ये गैर-मुस्लिम लोकांना वैयक्तिक वापरासाठी मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. मुस्लिम नागरिकांना देखील येथे मालमत्तेचे मालकी हक्क फक्त विशेष परिस्थितीत आणि कठोर अटींमध्येच मिळतील. या शहरांमध्ये धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व राखण्यासाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
नवीन कायदा काय आहे?
नवीन कायद्यानुसार, मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य असेल. परदेशी खरेदीदारांना मालमत्ता खरेदीवर ५ टक्क्यांपर्यंत हस्तांतरण शुल्क भरावे लागेल. जर कोणी नियम मोडले तर त्याला मोठा दंड होऊ शकतो आणि सरकार मालमत्ता जप्त देखील करू शकते. विशेष अंमलबजावणी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध ६० दिवसांच्या आत न्यायालयात अपील करता येईल. सौदी सरकार पुढील सहा महिन्यांत तपशीलवार नियम आणि प्रक्रिया जारी करेल, ज्यामध्ये कोणत्या क्षेत्रात मालमत्ता खरेदी करता येईल, अर्ज कसा करावा आणि कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील हे स्पष्ट केले जाईल.
उद्देश काय आहे?
सौदी अरेबियाने त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘व्हिजन २०३०’ अंतर्गत परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मालमत्ता खरेदीचे नियम बदलले आहेत. हा नवीन कायदा जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. या निर्णयाचा उद्देश देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तेलावरील अवलंबित्वातून बाहेर काढणे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे.
