‘वंदे मातरम’वरून पुन्हा एकदा वाद पेटला आहे. महाराष्ट्रात हा वाद तेव्हा सुरू झाला, जेव्हा राज्य सरकारने सर्व शाळांना 31 ऑक्टोबर ते 7 नोव्हेंबर या कालावधीत ‘वंदे मातरम’च्या 150 व्या वर्षानिमित्त पूर्ण गीत सादर करण्याचे आदेश दिले. यानंतर समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी या निर्णयाचा विरोध केला.
दरम्यान, एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, ‘वंदे मातरम’ गाण्यास नकार दिल्यास कोणाला शिक्षा होऊ शकते का? चला जाणून घेऊया या प्रश्नाचे उत्तर आणि भारतीय कायदा या संदर्भात नेमके काय सांगतो.
‘वंदे मातरम’ न गायल्यास काही शिक्षा आहे का?
भारतीय संविधान आणि केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ‘वंदे मातरम’ न गायल्यास कोणतीही कायदेशीर शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद नाही. ‘वंदे मातरम’ गाणे हे पूर्णपणे स्वेच्छेचे आहे, ते अनिवार्य नाही.
सरकारने संसदेमध्ये स्पष्ट केले आहे की ‘वंदे मातरम’च्या गायन किंवा वादनासाठी कोणताही कायदा बंधनकारक नाही. तसेच यासंदर्भात कोणतीही दंडात्मक तरतूद (punitive provision) अस्तित्वात नाही.
‘वंदे मातरम’ची संवैधानिक स्थिती
तथापि, ‘वंदे मातरम’ला भारताचे राष्ट्रीय गीत मानले गेले आहे, पण त्यास ‘जन गण मन’सारखे संवैधानिक दर्जा मिळालेले नाही. याचा अर्थ असा की, देशभक्तीचे मोठे प्रतीक असले तरीही ‘वंदे मातरम’ला कायदेशीरदृष्ट्या जबरदस्तीने लागू करता येत नाही.
नागरिकांना त्यांच्या श्रद्धा आणि सन्मान व्यक्त करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य आहे आणि ते वेगवेगळ्या मार्गांनी हे करू शकतात.
सक्तीच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे की कोणालाही राष्ट्रगीत गाण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, जर त्यांनी त्याचा अनादर केला नाही आणि फक्त आदराने उभे राहिले तर. न्यायालयाने वंदे मातरम सक्तीचे करण्यासही नकार दिला आणि देशभक्ती सक्तीद्वारे मोजता येत नाही यावर भर दिला. संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत संरक्षित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व्यक्तींना राष्ट्रीय आदर कसा व्यक्त करायचा हे निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देते.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा २०१७ चा निर्णय
२०१७ मध्ये, मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील सर्व शाळा आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये वंदे मातरम गायले जावे असे निर्देश दिले. तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला खरोखर त्रास किंवा गैरसोय होत असेल तर त्यांच्यावर सक्ती केली जाऊ नये. यावरून स्पष्ट होते की हा आदेश सल्लागार होता आणि अनिवार्य नव्हता.
राष्ट्रीय सन्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971
हा कायदा राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगान यांच्या सन्मानाचे रक्षण पूर्णपणे करतो, पण राष्ट्रीय गीत किंवा ‘वंदे मातरम’संदर्भात काहीही नियंत्रित करत नाही. त्यामुळे, ‘वंदे मातरम’ गाण्याचा नकार देणे हे कोणताही गुन्हा नाही.