पुण्यातील मुंढवा भागातील जमीन गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवारांच्या अडचणी काही कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. कारण पार्थ यांना आता वेगळ्याच अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला ४२ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.
जमिनीचं प्रकरण पार्थ पवारांच्या पुरतं अंगलट
मुंढव्यातील वादग्रस्त जमीनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपूत्र पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला ४२ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. आधीचे शीतल तेजवानी कडून जमिन खरेदी करताना २१ कोटींचा मुद्रांक शुल्क भरणं अपेक्षित होतं असं सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे म्हणणं आहे. तर आता व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुन्हा २१ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. असे मिळून ४२ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणामध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीला मोठी रक्कम भरावी लागणार आहे.
वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी पत्र देण्यात आलं आहे, मात्र या कंपनीला या पूर्ण प्रकरणात 42 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. कंपनीला व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 कोटी आणि जमीन खरेदी करताना 21 कोटी मुद्रांक शुल्क भरणं अपेक्षित होतं, या संपूर्ण प्रकरणात आता पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 42 कोटी रुपयांचा मोठा भरणा भरावा लागणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांचे कठोर कारवाईचे संकेत
पार्थ पवार यांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणाची रजिस्ट्री रद्द झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, रजिस्टर रद्द झाली तरी देखील कारवाई होणार असल्याचा इशारा दिला. दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्टर रद्द करण्याचा अर्ज केला आहे. मात्र असा अर्ज जरी केला असला तरी देखील गुन्हेगारी प्रकरण संपलेले नाही. त्यामुळे त्या संदर्भातील ज्या काही अनियमितता आहेत. त्यासाठी जो कोण जबाबदार असेल. त्याच्यावर पुढची कारवाई होईल. माझ्या या मताशी उपमुख्यमंत्री श्रीमान अजितदादा पवारही पूर्णपणे सहमत असतील. त्यामुळे अहवालात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कारवाई होईल. असा स्पष्ट इशारा फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
पुण्यातील ‘तो’ व्यवहार नेमका काय ?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार पुण्यातील उच्चभ्रू कोरेगावमधील महार वतनाच्या जमिनीवरून चांगलेच अडचणीत आले आहेत. महार वतनाची असलेली तब्बल 1800 कोटींची जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये डल्ला मारल्याचा आरोप पार्थ पवार यांच्यावर होत आहे. या आरोपानंतर आता राज्यामध्ये एकच खळबळ उडाली. स्वत: उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील या प्रकरणात पूर्णपणे गप्प असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत नेहमी पुढे होऊन बोलणारे अजितदादा काय का बोलत नाहीत? असा सवाल देखील उपस्थित केला जात आहे. शिवाय शासनाचे 21 कोटींचे मुद्रांक शुल्क बुडविण्याचा प्रयत्न या प्रकरणात झाला आहे.