बिहार विधानसभा निवडणुकीचं वातावरण बनू लागलंय…अशा परिस्थितीत आता आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे.बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीच्या फेरतपासणीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. विरोधी पक्षांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिलाय. न्यायालयाने बिहारमध्ये मतदार यादीतून वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची माहिती निवडणूक आयोगाकडे मागितली आहे. यामुळे नकळत आता बिहार विधानसभा निवडणुकीत सुप्रीम कोर्टाची एंट्री झाली आहे.
बिहारमधील मतदारांची संख्या घटली!
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाने २४ जूनपासून देशभरातील मतदार यादीची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला एसडीआरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचदरम्यान, बिहारमध्ये राबविण्यात आलेल्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेनंतर निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या मतदार याद्यांमधून ६५ लाख मतदारांची नावे वगळली आहेत. त्यामुळं बिहारमधील मतदारांची संख्या ७.९ कोटींवरून ७.२४ कोटींवर आली आहे. एकंदरीत बिहारमधील मतदारांची संख्या घटल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
आयोगाने नेमके काय कारण दिले?
बिहारमधील पाटणा जिल्ह्यातील ३ लाख ९५ हजार, मधुबनी जिल्ह्यातील ३ लाख ५२ हजार, पूर्व चंपारण जिल्ह्यातील ३ लाख १६ हजार आणि गोपाळगंज जिल्ह्यातील ३ लाख १० हजार मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. फेरतपासणी पूर्वी बिहारमध्ये ७ कोटी ९० हजार मतदार होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने सांगितले होते की, २२ लाख ३४ हजार मतदारांचा मृत्यू झाला आहे, ३६ लाख २८ हजार मतदारांनी राज्याबाहेर कायमचे स्थलांतर केले किंवा दिलेल्या पत्त्यावर सापडले नाहीत. तसेच ७ लाख १ हजार मतदारांची दुबार नोंदणी झाली होती. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाकडे आयोग जी माहिती सादर करणार त्यामधून आणखी काही नव्या बाबींचा खुलासा होतो का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे पुढे यामध्ये आणखी काय घडामोडी घडतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. बिहारमध्ये सध्या सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे.
