राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी पावलं टाकली आहेत. आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीसाठीचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी ही बैठक बोलावण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
10 जुलैला होणार महत्वाची बैठक
10 जुलै रोजी ही बैठक होईल. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी त्याला उपस्थित असतील. गुरुवारी दुपारी 12 वाजता ही बैठक होईल. त्याविषयीचे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने काढले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त राजेंद्र पाटील यांनी बैठकीबाबतचे पत्र राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठवले आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागून असणार आहे.
येत्या काही काळात राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा, 336 पंचायत समित्या, 248 नगरपरिषदा, 42 नगरपंचायती आणि 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. त्याची प्रशासकीय स्तरावर जय्यत तयारी सुरू आहे. या निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा विभागनिहाय आढावा 10 जुलै रोजी घेण्यात येणार आहे. पण या बैठकीत महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा आढावा नसेल. राज्य निवडणूक आयुक्त व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेतील. त्याविषयीचे परिपत्रक निवडणूक आयोगाने काढले आहे.
लवकरच निवडणुकांची घोषणा होणार?
मागील पाच वर्षांपासून स्थानिक पुढाऱ्यांना वनवास होता. अनेक पालिकांवर प्रशासन राज आले होते. त्यांचा वनवास आता संपेल. कार्यकर्त्यांना जल्लोष करता येणार आहे. आरे आवाज कुणाचा हा नारा पुन्हा घुमणार आहे. राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कवायत सुरू केली असतानाच आता राज्य निवडणूक आयोगाने सुद्धा तयारी सुरू केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची लगबग सुरू झाली आहे. मराठीच्या मुद्दा तापवून मुंबई, ठाणे महापालिकेसह इतर पालिकेच्या निवडणुकीची गोळाबेरीज सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे मिनी मंत्रालयाच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वारू सुद्धा उधळणार आहे. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस अथवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला राज्यात विविध निवडणुकांचे धुमशान पाहायला मिळले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या होणाऱ्या या बैठकीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष असणार आहे.
