दरअसल, बिहार सरकार की ओर से ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 33 लाख से ज्यादा किसानों के नाम पीएम किसान की सूची से काटे गए थे और अब खबर आ रही है कि बिहार के लाखों किसानों को भी झटका लग सकता है।
बिहार में जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद अभी तक 15 लाख 83 हजार 107 किसानों ने आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं कराया है, ऐसे में इन किसानों के नाम काटे जा सकते है, राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों किसानों की संख्या 83 लाख 29 हजार 641 है, इसमें से महज 67 लाख 40 हजार 534 किसानों ने ही आधार कार्ड का सत्यापन और ई-केवाईसी पूरी तरह कराई है, ऐसे में 16 लाख किसानों की किस्त पर संकट आ सकता है।
विभाग ने जारी किया था ये नोटिफिकेश
बीते दिनों बिहार सरकार ने भी किसानों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और कृषि विभाग के डी.बी.टी पोर्टल के माध्यम से SMS भी भेजे गए थे । इसमें पीएम किसान का लाभ लेने वाले 16.74 लाख किसानों को 28 जनवरी तक ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करवाने को कहा गया था। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में लिखा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से अनुरोध है कि 28 जनवरी 2023 तक अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें, जो किसान अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवाएंगे, वो 13वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे।
13वीं किस्त पर अपडेट
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है, जिससे लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलता है। योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में तीन किस्तों में छह हजार रुपये प्रति वर्ष की राशि ट्रांसफर की जाती है।योजना के तहत, पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, ऐसे में उम्मीद है कि बजट के बाद फरवरी के पहले सप्ताह में 13वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों के खाते में भेजे जा सकते है।
