Rajasthan Employees DA/HRA Bonus : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3 फीसदी महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य की भजनलाल सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि की है। हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। इसका सीधा लाभ राज्य के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा।
राजस्थान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत राज्य सरकार ने ‘Y’ और ‘Z’ कैटेगरी के शहरों के कर्मचारियों के लिए एचआरए में वृद्धि की है, जिसके बाद अब ‘Y’ कैटेगरी के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब 20 प्रतिशत एचआरए मिलेगा, जबकि ‘Z’ कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। राज्य के कर्मचारियों को 1 नवंबर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी मिलेगा।
राजस्थान में कर्मचारियों को मिलेगा अवकाश का भी लाभ
राज्य सरकार ने 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, इस दौरान कार्यालय संस्थान बंद रहेंगे।कर्मचारी संगठनों की मांग पर राजस्थान सरकार ने यह सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। खास बात ये है कि सरकारी कैलेंडर में 31 अक्टूबर को राजकीय अवकाश है फिर 2,3 नवंबर को गोवर्धन और भाई दूज का अवकाश है, इस तरह कर्मचारियों को 4 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा।
राजस्थान कर्मचारियों पेंशनर्स का DA 3% बढ़ा
- हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़ाकर 53% हो गया है। नई दरें एक जुलाई 2024 से लागू होंगी ऐसे में जुलाई से सितंबर का एरियर भी मिलेगा। एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोवडेंट फंड) खाते में जमा होगा। एक नवंबर के बाद बढ़े हुए डीए का भुगतान वेतन के साथ नकद किया जाएगा।
- सेवानिवृत कर्मचारियों को 1 जुलाई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा।इससे प्रदेश के 3 लाख 61 हजार 68 पेंशनर्स, 1 लाख 96 हजार 449 फैमिली पेंशनर्स, 1 लाख 38 हजार 1 गजेटेड अधिकारी और 8 लाख 42 हजार 617 नॉन गजेटेड कर्मचारी को लाभ मिलेगा। वही अक्टूबर की सैलरी पेंशन 30 अक्टूबर को जारी कर दी गई है।
संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड पे में भी वृद्धि
राज्य सरकार की तरफ से अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड पे में भी वृद्धि की गई है, जिसके बाद अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा के संस्थापन अधिकारी का वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत पे लेवल एल 15 से बढ़कर एल 16 हो गया है। इसके तहत संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 की जगह 6600 रुपये होगी। इस समय राज्य सरकार में करीब 888 से 900 संस्थापन अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के वेतन में करीब 1000 से 1500 रुपए की बढ़ोतरी होगी।
