Employees, Honorarium Hike : चार लाख संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके माध्यम में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए समिति का गठन किया गया है। संविदा कर्मी वाले संबंधित विभाग के प्रधान सचिव यह सचिन इसके सदस्य होंगे।
बिहार सरकार की ओर से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। संविदा कर्मी वाले संबंधित विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य बनाए गए हैं। समिति के सुझाव पर ही नीति सरकार द्वारा बिहार के चार लाख संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने सभी डीएम, सभी विभागों के सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखा है। जिसमें संबंधित सूचना दी गई है। नीतीश सरकार की ओर से जो कमेटी गठित की गई है। इसमें दो बिंदुओं पर मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। बाजार दर के साथ ही प्रारंभिक स्तर पर वेतन महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते को मिलाकर वेतन और मानदेय तैयार किए जाएंगे।
बिहार सरकार की ओर से 2022 में संविदा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका बनाने का भी निर्णय हुआ था। पुस्तिका में संविदा कर्मचारियों की तमाम जानकारी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था। वही इसे हर 5 साल में अपडेट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अलावा समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीएचईडी और अन्य कई विभागों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा।
विभाग में सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव से कार्य के अधीन नियोजित कर्मियों के मानदेय का निर्धारण प्रावधान के तहत नहीं किया गया है तो अपने नियंत्रण के अधीन सविंदा पर नियुक्त कर्मियों के पारिश्रमिक निर्धारण के प्रस्ताव को समिति के समक्ष विचार के लिए भेजा जाए, ताकि संबंध में आगे की कार्रवाई पूरी की जाए।
