दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5वें तथा 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 5वें तथा 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को भी 1 जुलाई, 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा। कर्मचारियों को अक्टूबर 2022 की सैलरी जो नवम्बर 2022 से मिलेगी। उसके साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का कैश पेमेंट किया जाएगा।
गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 381 प्रतिशत के स्थान पर 396 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। इसी प्रकार 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 203 प्रतिशत के स्थान पर 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। जबकि महंगाई राहत का पेंशनर्स को एक जुलाई से नकद भुगतान होगा। 1 जुलाई 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक के अमाउंट का पेमेंट संबंधित कर्मचारियों के GPF खाते में जमा कराया जाएगा।
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उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमत महंगाई भत्ते की दर के समान ही राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को डी.ए. अनुमत करती है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलम्ब वितरण किया जाता है। इसी क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह अक्टूबर 2022 देय नवम्बर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जायेगा तथा दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जायेगी, जबकि पेंशनर्स को 1 जुलाई, 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।
